काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार समितिले विधेयकमाथि विज्ञ, पूर्वसचिव तथा सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
यस विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने साविकको कानूनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न खोजेको छ। यसअघि अध्यादेशमार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो।
समितिको छलफलमा बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिँदै काउन्टर इन्टेलिजेन्स, डोमेस्टिक इन्टेलिजेन्स तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत सुझाव आएको रोकायाले बताए। गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षा निकायसम्बन्धी एउटा प्रमुख अङ्ग हटाउँदा गृहमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठेको जानकारी पनि उनले दिए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी, व्यावसायिक, स्वायत्त र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी भविष्यमा विस्तृत विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा समितिमा रहेको जानकारी उनले दिए।
