काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा चलेको भन्दै आफूलाई काम गर्न नदिएको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीको स्वार्थअनुकूल मात्र काम गरेको दाबी गरिन्। आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधार गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट असहयोग भएको र आफू सबैको आँखाको तारो बनेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू कर्मचारीले उद्योगीकै सल्लाह र मिलेमतोमा तयार पार्ने गरेको मन्त्री कुमारीले बताइन्। उद्योगीको हितमा बनाइएका नियम–कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले सिधै इन्कार गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन्।
‘तपाईं यो कानुन परिवर्तन गरेर ल्याउनुस् भन्दा कर्मचारी हुँदैन र मिल्दैन भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दश पटक भन्दा पनि मिल्दैन भन्छन्, मैले के गर्ने ?’ अहिलेको बलियो सरकार हुँदा पनि कर्मचारीले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो छ। लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीको दिमाग गलत दिशामा लागेको आरोप लगाउँदै उनले कर्मचारीतन्त्र नसुध्रेसम्म देश नबन्ने दाबी गरिन्।
नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको भन्दै मन्त्री कुमारीले ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको प्रस्ट पारिन्। ठूला देशमा समेत तीनवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग नहुने तर नेपालमा करोडौँ रुपैयाँ लिएर ५८ वटालाई लाइसेन्स बाँडिएको उनको आरोप छ।
‘हामीलाई साँच्चिकै सोध्ने हो भने धेरैमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले हात जोडेरै ग्यास आपूर्ति सहज बनाइदिनुस् भन्दा पनि केही सीप लागेन।’ लाइसेन्स लिँदा बुझाएको करोडौँ रकम उठाउनकै लागि उद्योगीहरू लागिपरेको र त्यसको बद्नाम भने राजनीतिक दलहरूले खेप्नुपरेको उनले जिकिर गरिन्।
नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै नरहेको मन्त्री कुमारीको निष्कर्ष छ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन्। सस्तो मूल्यमा विदेशी तयारी वस्तु आयात हुने तर स्वदेशमै उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारिन्। नीति निर्माण प्रक्रिया र विभिन्न समितिहरूबाट उद्योगीहरूलाई नहटाएसम्म र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन नबनाएसम्म ग्यासलगायतका समस्या समाधान नहुने उनले ठोकुवा गरिन्।
