काठमाडौं । अभियोग लागेको वा पक्राउ परेको मात्र आधारमा व्यक्तिलाई स्वचालित तथा नियमित रूपमा हत्कडी लगाउने प्रहरी अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एलएल.बी.मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले संयुक्त रूपमा उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। बुधबार दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले केवल पक्राउ परेको वा अभियोग लागेको आधारमा व्यक्तिलाई हत्कडी लगाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले व्यक्तिको मौलिक हक, मानव अधिकार तथा निर्दोषिताको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पार्ने जिकिर गरेका छन्।
निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ अन्तर्गतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक तथा धारा २० को उपधारा (५) मा निहित दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिटमा हत्कडी प्रयोगलाई प्रहरीको नियमित अभ्यास नभई अपवादात्मक तथा आवश्यकतामा आधारित उपायका रूपमा सीमित गर्न माग गरिएको छ। कुनै व्यक्तिबाट फरार हुने, हिंसात्मक व्यवहार गर्ने वा स्वयंलाई क्षति पुर्याउने वास्तविक जोखिम रहेको वस्तुनिष्ठ तथा लिखित मूल्याङ्कन भएपछि मात्र आवश्यक र न्यूनतम अवधिका लागि हत्कडी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, म्याद थपका लागि वा अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा अभियुक्तलाई हत्कडी लगाइएको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक वा प्रसारण गर्दा अदालतबाट दोषी ठहर हुनुअघि नै निजलाई समाजमा अपराधीका रूपमा चित्रित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै रिटमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकासमेत नियमन गर्न माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले यस्ता तस्बिर तथा दृश्यको अनावश्यक प्रकाशन तथा प्रसारण रोक्न, सार्वजनिक भइसकेका सामग्री हटाउन तथा अभियुक्तको मर्यादा र निर्दोषिताको सिद्धान्त संरक्षण हुने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आवश्यक आदेश दिन माग गरेका छन्।
उच्च सुरक्षा जोखिम भएका अभियुक्तको हकमा समेत हत्कडीलाई पहिलो विकल्प नबनाई सुरक्षित ढुवानी, पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति वा विशेष सुरक्षा टोली परिचालनजस्ता कम प्रतिबन्धात्मक वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। आवश्यक अवस्थामा अदालतको अनुमति लिएर भिडियो कन्फरेन्सलगायतका भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराउने स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ।
रिटमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गम्भीर बिरामीका हकमा हत्कडी प्रयोगलाई विशेष रूपमा सीमित गर्न तथा आवश्यक अवस्थामा पूर्ण प्रतिबन्ध वा कडा कानुनी सर्त लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
यसैबीच, गैरकानुनी वा अनावश्यक रूपमा हत्कडी लगाउँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठा, मर्यादा र सामाजिक छविमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मनमौजी वा नियमित रूपमा हत्कडी नलगाउन तथा त्यस्ता तस्बिर र दृश्यको अनावश्यक प्रकाशन तथा प्रसारण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत निवेदकहरूले माग गरेका छन्।
विषय व्यक्तिको मौलिक हक, मानव अधिकार, निर्दोषिताको सिद्धान्त तथा प्रहरीको हिरासत र सुरक्षा अभ्याससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई शीघ्र सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ। रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
