काठमाडौं । सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ।
२०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यस क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये कोशी प्रदेशका मात्रै ११ जना रहेका थिए।
सरकारले ०८२ कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।
शहीद घोषणा गरिएका कोशीका ११ जनामा उदयपुरका सन्तोष विश्वकर्मा र सारकुमार राई, मोरङका श्रीयम चौलागाईं, सुनसरीका अभिषेक श्रेष्ठ, मोहन सरदार र साजन राई, धनकुटाका छत्रमान कुथुमी, संखुवासभाका प्रविण कुलुङ, झापाका ज्ञानिन्द्र सेढाई र दिनेश राजवंशी तथा पाँचथरका कमल भण्डारी रहेका छन्।
आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि ती घटनाको स्मृति मेटिएको छैन । बरु आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको प्रकृति, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, मृत्युको वास्तविक संख्या तथा घटनाको जिम्मेवारीका विषयमा प्रश्नहरू अझै बहसमा छन्।
लिओ क्लब अफ इटहरी (सुनसरी)की अध्यक्ष सर्मिला कार्की भदौ २३ को त्यो भयावह दृश्य सम्झिँदा आज पनि मन भारी हुने बताउँछिन्।
‘आफ्नै आँखाअगाडि दुई जनालाई छातीमा गोली लागेर ढलेको देखेको त्यो दिन बिर्सन निकै गाह्रो छ । तर, जनताले उठाएको आवाज र दिएको बलिदानले परिवर्तनप्रतिको आशा भने जीवितै राखेको छ,’ कार्की भन्छिन्।
आन्दोलनले जगाएको अपेक्षा र त्यसयता भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई भने मोरङका भोजराज रिजाल पूर्ण सफलता वा असफलताको दृष्टिले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्।
‘युवाको आवाज र सुशासनलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि हो । तर रोजगारी, शिक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सोचेजस्तो गति छैन । जनताको विश्वास भाषणले होइन, कामले टिक्छ,’ रिजालको तर्क छ।
उनका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेहिताको प्रश्नमा दबाब सिर्जना गरे पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तनको गति अझै पर्याप्त देखिएको छैन।
रोटर्याक्ट क्लब अफ मेचीनगर (झापा) का अध्यक्ष आदेश केसी नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै भए पनि त्यसअनुसारका ठोस कदम अझै पर्याप्त देखिन नसकेको बताउँछन्।
‘कामभन्दा आफ्नो छवि र ‘फेस भ्यालु’ बढाउन बढी ध्यान गएको जस्तो लाग्छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउन विगतका ३५ वर्षको भाष्य दोहो¥याएर मात्र पुग्दैन, अब परिणाम देखिनुपर्छ,’ केसी भन्छन्।
सरकारप्रति आशा कायम रहेपनि अन्धसमर्थन बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ। सरकारबाट हुने गल्तीप्रति प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने वातावरण लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष भएको केसी बताउँछन्।
उदयपुरका साजन श्रेष्ठ भने जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दामध्ये एक वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत पनि पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । यद्यपि, परिवर्तनको मूल्यांकन एक वर्षमै गरिहाल्नु उचित नहुने उनको धारणा छ।
पछिल्लो समय मुलुकले भोग्नुपरेका प्राकृतिक प्रकोपले विकास र परिवर्तनको गतिलाई थप पछाडि धकेलेको उनको भनाइ छ।
त्यसैले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा कति पूरा भए भन्ने प्रश्नसँगै आगामी दिनमा ती मुद्दालाई कसरी संस्थागत र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
तेह्रथुमका सुजन गौतम भने पार्टीभन्दा ठूलो देश र नेताभन्दा ठूलो जनता हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । कुनै पार्टीको पक्ष वा विपक्षमा नभई आफ्ना अनुभवका आधारमा धारणा राख्दै गौतम आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्।
‘आज एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय घाइते आफ्नो न्याय र अधिकारका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो,’ गौतम भन्छन्।
उनका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरे पनि त्यस क्रममा उठाइएका सवाल र आन्दोलनका क्रममा पीडित बनेकाहरूको न्यायका विषयमा राज्य अझै गम्भीर हुन आवश्यक छ।
कोशीका ११ युवाको नाम अब सरकारी अभिलेखमा शहीदका रूपमा दर्ज भएको छ । तर उनीहरूको बलिदान केवल नामावलीमा सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवार, घाइते तथा नयाँ पुस्तामा अझै जीवित छ।
आन्दोलनले उठाएका सवाललाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकले अनुभूति गर्ने परिवर्तन ल्याउनु नै अब त्यसको वास्तविक उपलब्धिको मापन बन्नेछ।
