काठमाडौँ । नेपाल सुशासन निगरानी समूहले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूबारे गठित विभिन्न आयोगका छानबिन प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक समाजका २४ जना अगुवाहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले घाइतेहरूको उपचार, दोषीमाथि कारबाही र आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति तथा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो।
भदौ २३ गते राज्यको दमनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको र २४ गते भएका हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट तथा आगजनीबाट मुलुकका प्रमुख प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरू खरानी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै दिन गरी कुल ७६ जना नागरिकको मृत्यु भएको र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको समूहले जनाएको छ।
आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत फागुन २४ गते नै करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लिली हजुर बस्न्यात (थापा) को संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र बाहिर ल्याएकाले करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ पछि रिहा गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समूहले 'सेलेक्टिभ एप्रोच' (चयनात्मक विधि) अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सरकारले बुझ्न नमान्नुले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नियतमाथि शंका जन्माएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विगतका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै जेन-जी आन्दोलनका प्रतिवेदनहरूलाई पनि सिंहदरबारमा थन्क्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने समूहको जोड छ।
विज्ञप्तिमा कनकमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, डा. धनबहादुर मिजार, रइन नैमा, त्रिलोत्तम पौडेल लगायत २४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
