काठमाडौं । नेपाल–तीब्बत सीमा क्षेत्रमा हालैको हिमपहिरो स्खलन र त्यसपनि आएको विनाशकारी बाढीको स्रोत लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढलानमा रहेको पाइएको छ । स्रोत क्षेत्र चीनबाहिर रहनुले विपद्को निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा ठूलो चुनौती थपिएको विज्ञहरूले आइतबार आयोजित सञ्चारमाध्यमसँगको छलफलमा बताएका हुन्।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्वतीय विपद् तथा वातावरण संस्थानका अनुसन्धानकर्ता सु पेङछेङका अनुसार उक्त घटना समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २०० मिटरको उचाइबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि हिउँ र चट्टान तीव्र गतिमा तल झर्दै पहाडी भेगमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै विशाल गेग्रानयुक्त बाढीमा परिणत भयो । उक्त प्रवाहले करिब २२ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि करिब १ हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको चीनको केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । विपद्को सुरुआतदेखि केरुङ बन्दरगाहसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया जम्मा ६ देखि ७ मिनेटमा पूरा भएको सुले बताए । छोटो समयमै भएको यस घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएयो।
विपद्पछि पनि नदीका धारामा पानीको बहाव जारी रहेको र नदी किनार तथा धारामा ठूलो मात्रामा खुकुलो हिमनदीय मोरेन तथा गेग्रान बाँकी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले भविष्यमा नदीको बहाव पुनः अवरुद्ध हुने तथा प्राकृतिक रूपमा ताल बन्ने जोखिम बढाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दोस्रो चरणमा आउन सक्ने प्रमुख जोखिम ठूलो हिउँ–चट्टान खसेर नदीको धार नै थुनिनु हो । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नदीको तल्लो क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका कर्मचारीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विपद्पछि सम्बन्धित निकायले डोङलिन जाङ्बो नदी बेसिनमा रहेका भौगर्भिक जोखिमको विस्तृत सर्वेक्षण अघि बढाएका छन् । रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट गरिएको विश्लेषण र स्थलगत अध्ययनबाट उक्त नदी बेसिनमा एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका २६ वटा हिमनदी र ० दशमलव १ वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका ११ वटा हिमताल रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
चीन–नेपाल सीमामा पर्ने केरुङ बन्दरगाह दुर्गम तथा अत्यधिक उचाइमा रहेको क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले हिउँ–चट्टान खस्ने घटनाको स्रोत क्षेत्रको निगरानी निकै कठिन रहेको सुले बताए । स्रोत क्षेत्र अत्यधिक चिसो, अक्सिजनको कमी भएको र मानिसका लागि सहज पहुँच नभएको स्थानमा रहेको छ । त्यसमाथि सीमापार भएर बग्ने नदी बेसिनका कारण निगरानीमा खाली ठाउँ सिर्जना हुने गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा जमिनमै आधारित उपकरण सञ्चालन गर्दा विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार र उपकरणको नियमित मर्मतसम्भारसमेत चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
विपद्को शृंखला सुरु हुनुअघि देखिने संकेतहरू धेरैजसो प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले पूर्वसूचना दिन उपलब्ध समय निकै छोटो हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत रूपमा निश्चित स्थानमा उपकरण राखेर गरिने निगरानीले सम्पूर्ण नदी बेसिनमा रहेका जोखिमलाई समेट्न नसक्ने सुको भनाइ छ । उनका अनुसार केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा देखिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यसमा विपद्को शृंखलाबारे वैज्ञानिक बुझाइ विस्तार गर्ने, एकीकृत निगरानी प्रविधिको विकास गर्ने र सीमापार सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषय रहेको उनले बताए।
विपद्का संकेत पहिचानमा थप अनुसन्धानको खाँचो
हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टान खस्ने घटनामा जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सुले बताए । हिमालयको भौगोलिक अवस्था जटिल र विविध हुनुका साथै यस क्षेत्रमा भूकम्पीय तथा भूगर्भीय गतिविधिसमेत बारम्बार हुने गरेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण दुर्लभ तथा चरम प्रकृतिका विपद्को आवृत्ति बढ्दै गएकाले हिमनदी अस्थिरताको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
विपद्को स्रोत क्षेत्रमा रहेका निगरानीका खाली ठाउँ हटाउनुपर्ने तथा नयाँ भूभौतिकीय पहिचान प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुको सुझाव छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हिउँ–चट्टान खस्नेदेखि गेग्रानयुक्त बाढी तथा अन्य सम्भावित जोखिमसम्मको सम्पूर्ण विपद् शृंखलालाई निगरानी गर्न सकिने उनले बताए । विपद् सुरु हुनुअघि देखिन सक्ने संकेतहरू विश्वसनीय रूपमा पहिचान गर्न सके जोखिमको अझ सटीक मूल्यांकन गर्न सकिने र त्यसले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यस्ता वैज्ञानिक निष्कर्षलाई नदीको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि तयार पारिएका सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा उद्धार योजनासँग जोड्नुपर्नेमा पनि सुले जोड दिए । यसबाट विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा लैजान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उपग्रहदेखि जमिनसम्मको एकीकृत निगरानी
अत्यधिक उचाइ र दुर्गम क्षेत्रमा मानिस तथा उपकरण पुर्याएर नियमित निगरानी गर्नु कठिन हुने भएकाले उपग्रह, हवाई प्लेटफर्म र जमिनमा आधारित प्रविधिलाई एकीकृत गरेर गैरसम्पर्क निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुले प्रस्ताव गरेका छन् । उच्च हिमाली तथा अत्यधिक चिसो वातावरणमा काम गर्न सक्ने उपकरणको विकासमा पनि अनुसन्धानकर्ताले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तीन तहको निगरानी प्रणाली विकास गर्न पनि सुले सुझाव दिएका छन् । पहिलो तहमा उपग्रहको माध्यमबाट ठूलो भूभागको निगरानी तथा जोखिम पहिचान गर्ने, दोस्रो तहमा उच्च जोखिम देखिएका स्थानमा थप सघन निगरानी गर्ने र तेस्रो तहमा नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि आपत्कालीन चेतावनी जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यस प्रकारको प्रणालीले विपद् सुरु भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पहिले नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान थप समय उपलब्ध गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीमापार सहकार्यमा जोड
हिमनदी तथा हिममण्डलसँग सम्बन्धित संयुक्त विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसले राष्ट्रिय सीमालाई नमान्ने सुले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्को स्रोत चीनबाहिर रहनु अहिले निगरानी प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रका देशसँग नदी बेसिनस्तरमा तथ्यांक आदानप्रदान र संयुक्त जोखिम मूल्यांकन अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका मञ्चको उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्न सकिने द्रुत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । यस्तो संयन्त्रले विपद्को सम्भावित स्रोतदेखि नदीको तल्लो क्षेत्रसम्म पूर्वसूचनाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
