काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता लामाले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा युद्धस्तरमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्य अगाडि बढाउन सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेता लामाकाअनुसार प्राकृतिक बिपत्तिका कारण ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ भने धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन्। बाढीले गोसाइँकुण्ड र मानसरोवर जाने तीर्थयात्री, भन्सारका कर्मचारी, सवारी चालक तथा जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
विपद्का कारण ४१ वटा पुलहरू बगेकाले सो क्षेत्रको सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको लामाले जानकारी दिए। बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै कतिपय मानिसहरू सुरुङभित्रै फसिरहेको र घरबासविहीन भएको उनले उल्लेख गरे।
उद्धार कार्यमा राज्यको संयन्त्र कमजोर देखिएको भन्दै लामाले आवश्यक उपकरणको अभावले समस्या थपिएको बताए। सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग पर्याप्त उपकरण नभएका कारण उद्धारमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रबाट तीनवटा एक्साभेटर उपलब्ध गराई दुई जनाको जीवितै उद्धार गरिएको र बाँकीको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
तत्कालको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पाँचवटा तुइनको व्यवस्था गरिएको र देवीघाटमा ५५ मिटरको बेलिब्रिज निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
साथै, निर्माण व्यवसायी महासंघले एक करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र त्रिशूलीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम शुरु भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे। नेता लामाले हालसम्म क्षतिको वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘पहिले २७ मिनेटमा पुगिने ठाउँमा अहिले ११ घण्टा लाग्ने अवस्था छ । धादिङको फोस्रेटार जोड्ने एउटा पुलबाहेक अन्य सबै संरचना ध्वस्त भएका छन्। अभिभावक गुमाएका टुहुरा बालबालिका र विस्थापित परिवारको सही तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो।’
बाढीका कारण त्रिशूली हाइस्कुलसहित ८–९ वटा विद्यालय विस्थापित भएकाले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको उनले बताए।
विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको माग गरे।
उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। सडक विभाग, सेना र प्रशासनका सबै विङ्सहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता विपद्को सामना गर्न आवश्यक उपकरणहरू पहिले नै खरिद गरी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
