काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई नेपालले जलवायु न्यायको बलियो मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ।
विपद्को प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न थप ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन’ अध्ययन आवश्यक भए पनि, नेपालका हिमाल र हिमतालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम प्रमाणित भइसकेकाले यस घटनालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न हिचकिचाउन नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका जलवायु वित्तविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भोटेकोशीको बाढीले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम र त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको गम्भीरता उजागर गरेको बताएका छन् । उनले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट भएको यति ठूलो क्षतिमा विकसित मुलुकहरूबाट नेपालले मानवीय सहायता र अनुदान अपेक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिँदा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित मुलुकलाई अनुदानभन्दा ऋण नै दिने प्रवृत्तिलाई थप बल पुग्ने तर्क उनको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो ठूलो महाविपत्तिमा नेपालले 'हानि तथा नोक्सानी कोष'बाट सहयोग माग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न नै यो कोष स्थापना गरिएको हुनाले, बोर्डले निर्णय गरेमा नेपालले करिब १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसबाहेक बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि सहयोग माग्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
प्रस्तुत छ, जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट भोटेकोशी बाढीलाई नेपालले विश्वसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ तथा कस्ताकस्ता कोषमा पहुँच राख्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक विपद् मात्रै हो कि जलवायुजन्य विपद् ?
भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले हो वा होइन भनेर बहस गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पन्न हुने प्रकोपहरू यस्तै खालका हुन्छन्। हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि देखेका छौँ, जलवायु प्रकोपले कुन हदसम्मको क्षति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा भोटेकोशी बाढीले उजागर गरेको छ। नेपालमा केही वर्षयता जलवायुजन्य विपद्हरू बढेका छन्। आगामी दिनमा अवस्था कस्तो हुने हो, हामीले परिकल्पना गर्न सकेका छैनौँ।
यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको घटना हो भन्ने आधारहरू बनिसकेका छन्। सन् २०२३ यता हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष तापक्रम बढ्दै गएको छ। यसैले गर्दा नेपालमा यस्ता खालका घटनाहरू भएका छन्। भर्खरै युरोपमै हिटवेभहरू (तातो हावाको लहर) चलेको अवस्था छ। यस्ता खालका घटना संसारभरि भइरहेका छन्। त्यसकारण, अब हामीले यो घटना जलवायु परिवर्तनले भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या यति विकराल हुँदो रहेछ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर जोड दिनुपर्छ। भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हो भन्ने कुरा टड्कारो रूपमा स्थापित भएको छ।
बाढीसँगै न्याय कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म यो घटना पुर्याइसकेका छन् र मलाई लाग्छ, सबैको ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ। अहिले तत्काल राहतकै कुराहरू बढी हुन्छन्, तर कुनै पनि समुदाय वा देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रमा भोग्नुपरेको क्षतिको न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? भोटेकोशी, रसुवा र नुवाकोटका जनताहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। अब सही ढंगले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकार एक्लैको बजेट वा स्रोतसाधनले थेग्दैन। कतिपय कुराहरू अहिले मानवीय सहायताको रूपमा भइरहेका छन्, कति हामी आफैँले गरिरहेका छौँ। तर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने हो भने स्रोतसाधन जुटाउने ढोकाहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ।
तत्काल नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने कोषहरू के–के हुन् ?
भोटेकोशीजस्ता घटनाको जलवायु न्यायकै लागि भनेर कोषहरू बनेका छन्। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँच कसरी पुर्याउने भनेर काम गर्न आवश्यक छ। नेपालले अब जलवायु न्यायको लागि दरिलो खुट्टा टेकेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। भोटेकोशी घटनालाई एउटा ‘केस’ बनाएर न्यायका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्नुपर्छ।
अहिले सहयोग माग्न सक्ने भनेको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ मा हो। सरकारले कोषलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ, जसलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ। वास्तवमा ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ यस्तै खालका घटनाहरू हुन सक्छन् भनेरै बनेको हो। कोषको विधानमा पनि यस्ता खालका घटना हुँदा प्रभावित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। बोर्डले बैठक बसी निर्णय गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशलाई कम्तीमा पनि १५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यसैगरी, हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकहरूबाट पनि अपेक्षा गर्न सक्छौँ। जलवायु परिवर्तन र विकासमा टेवा पुर्याउन द्विपक्षीय सहयोग दिइरहेका दातृ निकायहरूलाई पनि उनीहरूको दायित्व सम्झाउँदै सहयोगका लागि आह्वान गर्न सक्छौँ। उनीहरूमार्फत सहयोगको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालै गर्नुपर्ने अल्पकालीन र त्यस ठाउँको पुनर्निर्माण अथवा विकासका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। संघसंस्थाको प्राथमिकीकरणका आधारमा हामीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा हामीले ‘हरित जलवायु कोष’, ‘अनुकूलन कोष’, ‘ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी’ जस्ता कोषहरूमा प्रस्ताव पठाउन सक्छौँ।
सहयोग जुटाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूलाई नेपालले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ ?
विगत केही वर्षदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउँदै आएको छ। विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप), संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन लगायतमा पनि हिमालका सवाल उठ्दै आएका छन्। अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदा भोटेकोशीको केसलाई ठूलो आधार मानेर जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ। तर एक्लै होइन, आफूसँग समान समस्या भएका देशहरूसँग सहकार्य गर्ने र हिमालको मुद्दालाई एजेन्डाकै रूपमा स्थापित गर्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। यसो गर्न सक्दा अल्पकालीन मात्रै नभएर भविष्यमा पनि हामीले सहयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। हिमाल कति जोखिममा छ भनेर स्थापित गर्न र सहयोग परिचालनका लागि यस्ता पहलले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछन्।
नेपालले आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन ‘कोप–३१’ मा यस विषयका लागि विशेष सेसनको अनुरोध गर्न सक्छ?
हामीले अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दा कुनै एउटा घटनालाई मात्रै लिएर कोपका बैठकहरूमा विशेष सेसन आह्वान गरेको पाइँदैन। तर, सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सदस्य राष्ट्र तथा सरोकारवालाहरू सहभागी हुने भएकाले, नेपाल आफैँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र कोपका अध्यक्षलाई नै बोलाएर साइड-इभेन्ट वा कार्यक्रम गर्न सक्छ। यस्ता कार्यक्रम नेपालले पहिला पनि गर्दै आएको छ। त्यस्ता कार्यक्रममा नेपालले आफ्ना सवाल सशक्त रूपमा राख्न सक्छ। नेपालजस्ता मुलुकलाई सहयोग किन चाहिन्छ र हिमालका मुद्दाहरू स्थापित गर्न किन जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन्।
सरकार यतिबेला महाविपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलन गर्नेबारे पनि आन्तरिक परामर्शमा देखिन्छ। स्रोत जुटाउने सवालमा यो प्रभावकारी हुन्छ अथवा अर्को विकल्प छ ?
नेपाल सरकारले आफ्ना समस्याहरू राख्न दाता सम्मेलन गर्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। तर हामीले विगतका अनुभवहरूबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। तीन वर्षअगाडि पाकिस्तानमा भयंकर ठूलो बाढी आउँदा, पाकिस्तान सरकारले जेनेभामा दाता सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलरको आश्वासन आएको थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म पनि पाकिस्तानले त्यो रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसकारण दाता सम्मेलन गर्दैमा सहयोग जुटिहाल्छ भन्ने हुँदैन।
दाता सम्मेलन एउटा खुड्किलो चाहिँ हो, जानकारी दिने ठाउँ हुन सक्ला। सम्मेलनमा सहयोगको आश्वासन पनि आउन सक्ला तर पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। हामीले साँच्चिकै सहयोग अपेक्षा गर्छौँ भने विभिन्न खालका संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा विदेशस्थित दूतावासहरूको भूमिका के रहन्छ ? नेपालका कुनै पनि मन्त्री अथवा उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरू विभिन्न देशमा जाँदा उनीहरूले दिने सन्देश के हुन्छ ? द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएका छौँ भन्ने विषयले पनि भूमिका खेल्छ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा, अहिले हामी जलवायु परिवर्तन र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यन्तै न्यून भएको अवस्थामा छौँ। हामीलाई सहयोग दिँदै आएका निकाय वा देशहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्राथमिकतामा बढी लगानी गर्न थालेको अवस्था छ। त्यसैले विकास र जलवायु परिवर्तनको लागि सहयोग घटेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, दाता सम्मेलनले मात्रै हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले स्रोत जुटाउने सबै खालका ढोकाहरू खुला राख्नुपर्छ।
जलवायुजन्य विपद्मा हामीलाई चाहिने न्यायप्रेरित अनुदान हो कि सहुलियतपूर्ण ऋण ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोगको अपेक्षा गरिराख्दा अहिले ऋणको बारेमा सोच्नु पनि हुँदैन। किनभने हामीले जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट अपेक्षा गर्ने भनेकै सहयोग हो र त्यो सहयोग अनुदानकै रूपमा आउनुपर्छ। नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रूपमा योजना बनायो र त्यसलाई आवश्यक स्रोतहरू कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय भविष्यको कुरा भयो। तर यतिबेला जलवायु परिवर्तनको कारणले हामीलाई यति ठूलो क्षति भइरहेको छ भने हामीले ऋणको परिकल्पना गर्नु हुँदैन।
अहिले नै ऋणको परिकल्पना गर्यौँ भने हामीजस्ता मुलुकप्रतिको दायित्वबोध नभई ऋण थोपर्ने प्रवृत्तिलाई टेवा पुग्छ। दातृ निकायहरू अहिले हामीलाई जलवायु न्यायका लागि अनुदानभन्दा ऋण दिन हतारोमा देखिन्छन्। भोटेकोशीजस्तो जलवायुजन्य विपद्मा हामीले ऋणको अपेक्षा गर्यौँ अथवा ऋण स्वीकार गर्यौँ भने उनीहरूलाई ऋण नै प्रवाह गर्नेतर्फ बल पुग्छ। त्यसकारण अहिले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको मानवीय सहयोग र अनुदान मात्रै हो।
जलवायु एट्रिब्युसन भन्दा फरक, तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लियो र हिमाली क्षेत्रमा यथास्थितिमा परिवर्तन आउँदा विपद् निम्तियो भन्ने सामान्य बुझाइले पनि यो जलवायुजन्य विपद् हो भन्न सकिन्छ। यसमा ‘हामीलाई जलवायु न्याय चाहियो’ भन्न हामी किन डराइरहेका छौँ ?
जलवायु न्यायलाई स्थापित गराउने एकदमै ठूलो अवसरको रूपमा हामीले भोटेकोशी विपद्लाई लिनुपर्छ। हिमालहरू पग्लिँदैछन्, हिमतालहरू विस्फोटन हुने जोखिममा छन् भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। आईपीसीसीका वैज्ञानिक रिपोर्टहरू हेर्नुस्, नेपालभित्रै हिमालमा गरिएका अध्ययनहरू हेर्नुस्, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले गरेका अध्ययनलाई हेर्नुस्– जलवायु परिवर्तनले हाम्रा हिमाल कति जोखिममा छन् भन्ने कुरा ती अध्ययनमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तन नै कारक हो भन्ने कुरालाई ती अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले नेपालले अब आफूजस्तै जोखिममा रहेका देशहरूलाई साथमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको नेतृत्व गर्नुपर्छ। साथसाथै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याहरूले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत समग्र विकासलाई कति पछि धकेल्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि दिनुपर्छ। यस्ता घटनाबाट नेपालजस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रलाई पर्ने आर्थिक भार र जनधनको क्षतिको परिमाणलाई पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाएर विश्वसामु नहिचकिचाईकन राख्नुपर्छ। कसैले केही भन्ला, कुनै दातृ निकाय रिसाउला अथवा भोलि सहयोग नदेला कि भनी हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन। नैतिक (मोरल) रूपमा पनि हामी न्याय प्राप्तिका लागि बलियो अवस्थामा छौँ।
विश्वमै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका छिमेकी मुलुकबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यासँग एक्लै लड्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग त लिनुपर्यो नै, सँगसँगै दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने, जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वसूचनाको निकै महत्त्व हुन्छ। सूचना आदानप्रदानको सवालमा चीन र भारतबाट हामीले प्राप्त गर्ने होस् वा हामीले दुवै राष्ट्रलाई दिने कुरामा होस्, सहकार्य गर्नु आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणालीमा हामीले सहकार्य गरेनौँ भने यस्ता घटनाको क्षति आगामी दिनहरूमा झनै धेरै हुन सक्छ। चीन अहिले संसारमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा एक नम्बरमा पर्छ भने भारत तेस्रोमा छ। नेपाल दुई मुलुकको बीचमा भएकाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने र जलवायुजन्य विपद्लाई सम्बोधन गर्ने हो भने क्षेत्रीय रूपमा हाम्रा छिमेकीसँग सहकार्य गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। भोटेकोशी घटनामा पनि सूचना आदानप्रदानदेखि उद्धार (रेस्क्यु) र सहयोग देखियो। त्यसैले समयमै सूचना दिँदा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बोध सबै पक्षलाई हुन जरुरी छ। विपद् पूर्वसूचना आदानप्रदानमा सहकार्य हुन सकेको अवस्थामा केही हदसम्म हामीले विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक प्रणालीमा अहिलेसम्म यस्तो सहकार्य हुन सकेको छैन। प्रविधिमाथिको पहुँचका कारण हामीसँग भन्दा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सूचना बढी हुने गर्दछ।
नेपालमै पनि जलवायु कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सरकारले कस्तो सहकार्य गर्न सक्छ ?
भोटेकोशी जस्ता महाविपद्हरूलाई नेपाल सरकार एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। हुन त अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको प्रकोपसँग जुध्न सरकारले अवश्य नै नेतृत्व लिनुपर्छ, तर सरकारले निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाहरू सँग सहकार्य गर्न पनि जरुरी छ। सरकारको समन्वयमा जनता तथा समुदायसम्म सहयोग पुर्याउन संघसंस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूबीच त्रिकोणात्मक सहकार्यको आवश्यकता छ।
