काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । नेपालले भोगिरहेको आजको यो संकटलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको ठुलो जोखिमका रूपमा लिनुपर्छ । र, भोटेकोसीको क्षतिलाई साझा राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा अघि बढ्नु राज्य र समाज सबैको दायित्व हो ।
नेपाल हिमालय, हिमनदी, हिमताल र नदी–खोलाले भरिएको भौगोलिक मुलुक हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने तथा हिमताल विस्फोटले, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा भएका हिमनदी तथा हिमतालसम्बन्धी परिवर्तन र भोटेकोसी क्षेत्रमा देखिएका विपद्बारे वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
असामान्य तापक्रम र तीव्र हिमपग्लने प्रक्रियाले हिमाली भू–भागलाई थप जटिल बनाइरहेको छ । विडम्बना के छ भने जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर यसको असर भने नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोगिरहेका छन्।
हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, अतिवृष्टि र बाढी–पहिरो बढ्ने तथा कृषि, पानी, पूर्वाधार र जनजीवन प्रभावित हुने अवस्था छ । त्यसैले जलवायु सङ्कट केवल वातावरणीय समस्या होइन, यो जलवायु न्याय, आर्थिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो । जसले ऐतिहासिक रूपमा ठुलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे, उनीहरूको जिम्मेवारी र जसले न्यून उत्सर्जन गरे तर बढी क्षति भोगिरहेका छन्, उनीहरूको अधिकारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन।
जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि विश्व समुदायले दशकौँदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दै आएको छ । सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले विकसित औद्योगिक मुलुकहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने कानुनी रूपमा बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र १.५ डिग्रीभित्र सीमित गर्न प्रयास गर्ने साझा लक्ष्य तय गर्यो।
पेरिस सम्झौताले विकासशील मुलुकका लागि जलवायु वित्त र प्राविधिक सहयोगको विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० सम्म विकासशील देशहरूका लागि वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यो लक्ष्य पूरा हुन ढिलाइ भए पनि कोप (२९) मा सन् २०३५ सम्म विकासशील मुलुकका लागि वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने नयाँ सामूहिक लक्ष्य तय गरिएको छ।
साथै, सार्वजनिक तथा निजी स्रोतसमेत परिचालन गरी सोही अवधिसम्म वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्रवाह पुर्याउने प्रयास गर्न आह्वान गरिएको छ । तर यहाँ देखिएको घटनाले केवल घोषणा र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैनन्।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि वास्तविक प्रश्न रकम घोषणा भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि त्यो रकम कहिले, कसरी र कुन स्वरूपमा प्रभावित देशसम्म पुग्छ भन्ने हो । अनुदानका रूपमा आउँछ कि ऋणका रूपमा ? जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यिनै प्रश्नको सम्बोधनका लागि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष स्थापनाले आशा जगाएको छ । तर बढ्दो क्षतिको तुलनामा उपलब्ध स्रोत अझै अपर्याप्त छन्।
यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह १८ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म हुँदैछ । सामान्य बहस २२ देखि २६ तथा २८ सेप्टेम्बरमा हुनेछ भने २३ सेप्टेम्बरमा जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण सङ्क्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री त्यहाँ सहभागी हुनैपर्ने देखिन्छ । र, त्यहाँ सहभागी भएर नेपालको पीडा मात्र सुनाएर फर्किनु हुँदैन। भोटेकोसीको विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारे स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ।
नेपालले विश्व नेताहरूसामु भन्न सक्नुपर्छ– नेपालले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट सिर्जना गरेको होइन । तर त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । हिमालय केवल नेपालको सम्पत्ति होइन । यो एसियाका करोडौँ मानिसका लागि पानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत र विश्वव्यापी पारिस्थितिक सन्तुलनको आधार पनि हो । त्यसैले हिमालय संरक्षणमा हुने लगानी नेपाललाई दिइने सहायता मात्र होइन, विश्व समुदायले आफ्नै भविष्यमा गर्ने लगानी पनि हो।
यद्यपि नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । वन, पानी र भूमि संरक्षणसँगै जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्छ । साथै पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक जोखिम अध्ययन, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा तत्काल लगानी आवश्यक छ।
भोटेकोसीको बाढीले दिएको सन्देश स्पष्ट छ– जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको मानवीय सङ्कट हो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा नेपालको आवाज राहतका लागि मात्र होइन, न्यायका लागि हुनुपर्छ । जसले पृथ्वीलाई बढी तताए, उनीहरूको जिम्मेवारी कहाँ छ ? जसले न्यून उत्सर्जन गरे, उनीहरू नै किन बढी पीडित भइरहेका छन् ? जलवायु सम्झौतामा गरिएका वित्तीय प्रतिबद्धता कहिले वास्तविक सहयोगमा परिणत हुन्छन्?
भोटेकोसीमा बगेका जीवन, घर, पुल, सडक र नागरिकका सपनाको मूल्य नेपालको राष्ट्रिय बजेटले मात्र तिर्न सक्दैन। यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको मूल्य हो । त्यसैले यसको समाधान पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारीबाटै खोजिनुपर्छ। नेपालले अब सहानुभूति मात्र होइन– जिम्मेवारी, न्याय, जलवायु वित्त र ठोस कार्यान्वयन माग्नुपर्छ । त्यसका लागि सार्थक र परिपक्व जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
