काठमाडौँ । अगस्ट २६ मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले वितण्डा मच्चायो । नेपाल–तिब्बत क्षेत्रमा हिमपहिरो खसेर हिमनदी तालमा परिणत भएपछि उत्पन्न भएको सो संकटकोनेपालले सामना गरिरहेको छ।
बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन । बाढीमा परेर पुरिएका वा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी छ । दिनहुँ उद्धारकर्मीहरूले प्रभावित क्षेत्रबाट शव निकालिरहेका छन् । यस्तो खालको यो पहिलो घटना थिएन । गएको वर्ष पनि यस्तै खालको घटना भएको थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना भइरहनेछन्।
यसैबीच यस्ता विपद्को जोखिम पहिचान, निगरानी र सम्भावित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रोकिएको खुलासा भएको छ । यो कार्यक्रम रोकिनुको कारण अमेरिकी सरकारको सहयोग ठप्प हुनु थियो।
२०२५ को जनवरीमा सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय लगायत अनेकौँ क्षेत्रमा दिँदै आएको विदेशी सहायता रोके । यस क्रममा नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्का जोखिम पहिचान गर्न सञ्चालन गरिएको प्रोजेक्ट सर्भियर–हिन्दुकुश हिमालयलाई आइरहेको अमेरिकी सहयोग पनि रोकियो । यो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण एजेन्सी नासा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीमोड)को संयुक्त पहलमा चलिरहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध वातावरणीय तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई प्रयोग गरेर हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनु थियो । समयक्रममा यसअन्तर्गत नदीको बहाव अनुमान, वन डढेलो निगरानी, बाढीको सम्भावित फैलावट नक्सांकन, पहिरो जोखिम पहिचान तथा हिमाली क्षेत्रका विभिन्न वातावरणीय परिवर्तनको अध्ययनजस्ता काम अघि बढाइएका थिए।
हुन त सो कार्यक्रमले भदौ १० मा आएको विपद्लाई रोक्न सक्दैनथ्यो । तर भविष्यमा आइपर्न सक्ने त्यस्ता आपत् रोक्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थालाई सम्भव बनाउन सक्थ्यो । उक्त कार्यक्रमले विशेषगरी पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्र पहिचान गर्ने, अत्यधिक वर्षाका कारण हुने पहिरोको अवस्था निगरानी गर्ने तथा भविष्यमा पहिरोको सम्भावित पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्ने काम गरिरहेको थियो।
जलवायु प्रदूषणदेखि मानवका गतिविधिसम्मका विविध कारणहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएर पृथ्वी तातिँदै गइरहेको छ । यसकै एउटा परिणाम हो रसुवा बाढी । यसले भविष्यमा पनि नेपालजस्ता देशले यस्ता खालका अनेकौँ विपद्को सामना गर्नुपर्नेछ भनेर बताइरहेको छ । बढ्दो तापमानका कारण हिमचट्टान र हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् भने पहिरो, अचानक बाढी र हिमपहिरो खसेर बाँध बन्ने अनि यो फुटेर प्रलयकारी बाढी आउने खतरा पनि बढिरहेका छन्।
अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि मुसलधारे वर्षाका कारण हुन सक्ने पहिरोसम्बन्धी निगरानी प्रणालीलाई थप विकसित गर्ने काम रोकिएको प्रोजेक्ट सर्भियर–हिन्दुकुश हिमालयका पूर्वनिर्देशक वीरेन्द्र बज्राचार्य बताउँछन् । यति मात्र नभएर पहिरोको सम्भावित पूर्वानुमानका लागि आवश्यक ‘स्लोप मोसन डिटेक्सन’ अर्थात् पहाडको भिरालो भागमा हुने सूक्ष्म गतिविधि पत्ता लगाउने प्रणाली पनि पूरा गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
२०२५ को जनवरीमा यस कार्यक्रमका लागि गइरहेको बजेट घटाउने काम ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडको पुनःव्यवस्थापन गर्नुअघि नै भइसकेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बताएका थिए । यसमा यूएसएडका धेरै कार्यक्रमको पैसा कटौती समावेश थियो । अहिले हिन्दुकुश परियोजनाका उपकरणहरू र सेवाहरू आईसीमोडमार्फत चलाइरहेको छ । अमेरिकाले अझै पनि नेपालमा बाढी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने प्रवक्ताको भनाइ थियो।
ट्रम्प प्रशासनले विदेश सहायताका प्राथमिकतामा गरेको हेरफेर अनि यूएसएडमार्फत विदेशमा दिइने सहायता घटाएकोले कार्यक्रमलाई आइरहेको पैसा काटिएको बज्राचार्य बताउँछन् । २०२५ को जनवरीको अन्त्यतिरै कार्यक्रमलाई रोक्न सूचना आयो । सो कार्यक्रमको लागि करार भने २०२६ भरिका लागि थियो । दोस्रो पटक सत्तामा आएलगत्तै ट्रम्पले विश्वभर नै लगभग सबै विदेशी सहायता रोक्का गरे । अनि सहयोगलाई थाँती राख्न भनेर कार्यकारी आदेश जारी गरे।
भदौ १० को घटनामा परेर मर्नेको संख्या अहिलेसम्म १ हजार १ सयभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यो घटना आफैँमा अत्यन्त दुर्लभ प्रकृतिको भए पनि वैज्ञानिकहरूका लागि पूर्णतः अप्रत्याशित भने थिएन । हिमालय भौगोलिक रूपमा अत्यन्त सक्रिय र संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँका हिमनदी, चट्टान र पहाडी ढलानमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन तथा हिमनदी पग्लिने क्रमले जोखिम थप जटिल बनाइरहेको छ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिलेको प्रविधिले यस्ता हिमनदी भत्किने वा ठूलो भू–भाग अचानक खस्ने घटना ठ्याक्कै कहिले हुन्छ भनेर अलार्म बजाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । तर कुन क्षेत्रमा त्यस्तो घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी छ भन्ने पहिचान गर्न भने उपग्रह तस्बिर, भूगोल, तापक्रम, वर्षा, हिमनदीको अवस्था तथा पहाडको सतहमा भइरहेको परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिन्छ । यही आधार तयार पार्ने दिशामा प्रोजेक्ट सर्भियरले काम गरिरहेको थियो । यो चलिरहेको भए प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई योभन्दा पनि खराब अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा बस्न मद्दत गर्न सकिन्थ्यो।
प्रोजेक्ट सर्भियरले नेपालमा केही डेटा कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ । यस क्षेत्रका प्रमुख नदीहरूमा धारा प्रवाहको पूर्वानुमान र वन डढेलो अनुगमनका कार्यक्रम चलिरहेको भए पनि बाढीको पानी कहाँसम्म फैलिन सक्छ भन्ने देखाउने फ्लड इनन्डेसन म्यापिङ सेवा भने अहिले सञ्चालनमा नरहेको बज्राचार्य बताउँछन् । यस क्षेत्रमा हिमनदीहरू, पहिरो र नदी बाढीको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको अनुगमन तत्काल आवश्यक रहेको बज्राचार्यले मात्रै होइन, यस कार्यक्रमबाहिरका वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका हुन् । ट्रम्प प्रशासनले अचानक कोष कटौती गर्दा २०१० देखि चलिरहेका प्रयासहरू बन्द भए । पूर्वसूचना नै नदिईकन पैसा घटाउँदा परियोजनाहरू बन्द गर्ने वा अन्य संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गर्ने समय नै भएन।
प्रोजेक्ट सर्भियर अहिले पनि एसियाका अन्यत्र ठाउँ, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा चलिरहेको छ । प्रोजेक्टको वेबसाइटमा दिइएको सूचनाअनुसार यो प्रोजेक्ट नेपालमा मात्रै बन्द भएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बाढी न्यूनीकरणका लागि विश्व मौसम संगठनमार्फत पनि सहयोग भइरहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढी पूर्वसूचना, विपद् प्रतिकार्य तालिम र पूर्वानुमानका लागि आवश्यक तथ्यांक सुधारसम्बन्धी सहकार्य जारी रहेको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार अबको आवश्यकता केवल नदीमा पानीको सतह बढेपछि सूचना दिने प्रणालीमा सीमित छैन।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका भूभौतिकशास्त्री मार्को टेडेस्कोका अनुसार, पहिरो, हिमनदी भत्किने घटना र हिमनदी विस्फोटनबाट हुने बाढीका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने कार्यका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ। यी क्षेत्रमा भइरहेका संवेदनशील काम बन्द गर्न कोष कटौती गर्ने कदमको उनले आलोचना गरेका छन् । चलिरहेका परियोजनाहरूबाट स्रोतसाधन झिकेर लैजानु ठीक नभएको टेडेस्कोको भनाइ छ । अहिले विश्वमा नेपाल र तिब्बतमा हालै गएको जस्तो विपद्बारे चेतावनी दिने क्षमता छैन । तर यी क्षेत्र भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै खालको जोखिमको चपेटामा बारम्बार आइरहने भएकाले पूर्वचेतावनी दिने प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास गर्नु जरुरी भएकोमा उनले जोड दिएका छन्।
‘हामीलाई थाहा थियो कि यस्तो हुन सक्छ, र हामीलाई थाहा छ कि अन्ततः फेरि पनि यस्तो हुनेछ,’ टेडेस्कोले भने । ‘यो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोणबाट खतराहरूको जोखिममा छ, तर यहाँका बस्ती यति घना छन् कि सानै क्षेत्र प्रभावित भए पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।’ सानो क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक घटना पनि ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिमा परिणत हुन सक्नेमा जोड दिँदै उनले भने । उनका अनुसार समस्या प्रविधिको अभाव मात्रैको होइन । अहिलेको समस्या उपलब्ध स्रोतलाई कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि भएको उनले बताए।
