काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुरुङभित्रको विशिष्ट र कठिन परिस्थितिका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइ हो।

उनले भने, ‘सुरुङमा आएको यो विपत्ति अन्य सामान्य पहिरोभन्दा फरक छ। विश्वभर नै सुरुङमा पहिरो जाँदा उद्धार गर्ने विज्ञता भए पनि, यस पटक बाढीसँगै आएको लेदो र माटोले सुरुङलाई पूर्ण रूपमा थुनेको छ।’

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने सुरुङभित्र जमेको लेदोमा मानिसहरू टेक्न सक्ने अवस्थासमेत थिएन ।  ‘त्यहाँको हिलो र लेदो यति धेरै छ कि न त स्काभेटरहरू अडिन सक्छन्, न त हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न नै सहज छ,’ उनले उल्लेख गरे।

उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरूले ज्यान जोखिममा राखेर प्रयास गरिरहेको भए पनि प्राविधिक कारणले तुरुन्तै भित्र पस्न सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो।

सुरुङमा फसेकाको उद्धारको लागि भारत, चीन र कोरियाका प्राविधिक विज्ञ टोलीहरूसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

‘विज्ञ टोलीहरूले पनि हवाई मार्गबाट सो क्षेत्रको रेकी गरिसकेका छन् । मौसमले साथ दिएपछि र सुरुङभित्रको लेदो केही सुकेपछि मात्रै सुरक्षित रूपमा पसेर काम गर्न सकिने प्राविधिक सुझाव आएको छ,’ उनले भने।

सुरुङ उद्धारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा उठेका गुनासोहरूप्रति सरकार सचेत रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘जनताको गुनासो र विचलित अवस्थालाई हामीले बुझेका छौँ । तर यो बिल्कुलै फरक र जटिल प्राविधिक अवस्था हो । यस्तो बेलामा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्राविधिकहरूलाई हतोत्साहित गर्नुभन्दा प्रोत्साहन दिन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु।’

प्रधानमन्त्रीले बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका ८ वटा सञ्चालित र ४ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको पनि जानकारी दिए । सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी र उद्धारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता गरे।

प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठ वटा आयोजनामा २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन चार वटामा ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  ‘जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र ठुलो लगानी लाग्ने देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘बाढीका कारण ४ हजार ३१ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीले नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा बिद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेको पनि जानकारी दिए।उनले धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको बताए।