काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्बारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र बुझाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरूबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा विषयको गम्भीरता ओझेलमा पर्ने भएकाले सबैको साझा बुझाइ र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा उनले राखेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्को श्रृंखला बढ्दै गएकाले त्यस क्षेत्रको जोखिमको दीर्घकालीन प्रभावका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार विकासको मोडलमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
हिमाली भूगोलमा विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढ्दै गएकाले अबको ५० वर्षलाई लक्षित गरी गहन अनुसन्धान र रणनीतिक योजना बनाउन सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। हिमाली क्षेत्रको गतिशीलता र बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूबाट आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।
डा. मिश्रले भने, ‘तथ्यहरूले के देखाउँछ भने हिमालय गतिमान छ र यसमा विपद्को फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटी दुवै बढ्न सक्छ। अब हिमालय क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद् र चुनौतीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा एउटा ब्रान्ड र साझा भ्वाइस बनाउनुपर्नेछ। नेक्स्ट ५० इयर्समा के हुन सक्छ भनेर हेर्न अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्छ। नदी किनारलाई नै विकासको फोकस बनाउने कि सभ्यताको विन्दु अलिकति तल सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरामा पनि रिसर्च आवश्यक छ। हामीसँग टेक्नोलोजी नभए पनि जोसँग छ, उनीहरूसँग एलाइन्स क्रिएट गरेर तीन-चारवटा कन्ट्रीहरूलाई अनबोर्ड गराउनुपर्छ। यसो नगरेसम्म हामी यस्ता डिजास्टरबाट उम्किन सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै नेसनल लेभल क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजम बनाउन सक्यौँ भने त्यसले हामी जस्ता अरू देशहरूलाई पनि गाइड गर्न सक्छ।’
सचिव डा. मिश्रले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र विकासको अवधारणा नै फेर्नका लागि अनुसन्धानमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्। पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
उच्च प्रविधि भएका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर प्राविधिक गठबन्धन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने डा. मिश्रले बताएका छन्। भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित सङ्कट र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु महाविपत्तिबारे साझा धारणा तय गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विषयविज्ञहरूसँग यो छलफल गरेको हो।
