काठमाडौँ । जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई विपद् वा सामान्य वातावरणीय परिवर्तन नभई चरम ‘जलवायु सङ्कट’ को रूपमा परिभाषित गरी विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन्।
हालको सुस्त अनुदान प्रणालीबाट देशले राहत पाउन नसक्ने भएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूलाई दबाब दिनुपर्नेमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जलवायु सङ्कटका कारण नेपालले बर्सेनि ठुलो क्षति व्यहोर्दै आएको र त्यसको गति बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभा तथा विश्व जलवायु सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा विषय विज्ञहरूले नेपालले पीडितको रूपमा मात्र प्रस्तुत नभई स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा गरेका उदाहरणीय प्रयासहरू देखाउँदै धनी तथा प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका छन्। यस महाविपत्ति र जलवायु सङ्कटका विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा र निजी क्षेत्रको लगानीमा ठुलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेकाले पूर्वतयारीमा आधारित जलवायु वित्त र सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको नयाँ सूची तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। देशभित्रका नदी बेसिनहरूको जोखिम नक्साङ्कन गर्ने, तटीय क्षेत्रमा ड्यामभन्दा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्विचार गर्ने र देशभित्रको जलवायु कोष प्राप्तिको प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
