काठमाडौँ । भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीबाट व्यापक जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समितिका सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाइएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा । महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन पत्र लेखिएको जानकारी दिए।
पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा प्रवक्ता ढकालले बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय बताए।
ढकालले बताए, ‘बोर्डको नियमित दसौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराओस् ताकि विश्व समुदायमा बोर्डले यसरी विपद्मा छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाओस्।’
सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र त्यसको शृङ्खलाबद्ध प्रभाव तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्याङ्कनको काम जारी रहेको र क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले असर निकै गम्भीर रहेको औँल्याइएको छ।
पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्ष उठाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर क्षणभरमै मानवबस्तीसम्म पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र मानव सुरक्षामा बहुसङ्कट निम्त्याउने स्पष्ट पारेको पत्रमा जनाइएको छ।
विपद्को जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्शानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ।’
समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनस्र्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने पत्रमा उल्लेख छ । नेपालले यससम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क र क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । साथै, कोषसँग समन्वयका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरिएको छ।
