काठमाडौँ । भारत र चीनबिचको सीमा प्रश्नसम्बन्धी २५औँ चरणको विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा विदेश मामिला आयोगका निर्देशक वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबिच भएको उक्त बैठकमा दुवै पक्षले सीमा समस्याका बारेमा आठ–बुँदे सहमति गरेका छन्।
सीमा सम्बन्धी छलफल र सहमति भए पनि यसपटकको सम्झौतामा कतै पनि लिपुलेक उल्लेख गरिएको छैन । नत्र यसअघि भारत–चीनबिच हुने सीमा सम्बन्धी हरेक छलफलमा लिपुलेकको विषय उल्लेख हुन्थ्यो । यसअघि अजित डोभाल नै चीन गएको बेला लिपुलेकको विषयमा सहमति भएको थियो।
दुई देशले सन् २००५ मा हस्ताक्षर गरिएको राजनीतिक मापदण्ड तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तसम्बन्धी सम्झौता र त्यसपछिका वार्ताहरूमा भएका सहमति अनुसार निष्पक्ष, व्यावहारिक र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्न वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विज्ञप्ति अनुसार चीनले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा हुने भारतीय तीर्थयात्रीहरूको कैलाश मानसरोवर यात्रीको संख्या बढाएकोमा भारतीय पक्षले प्रशंसा गरेको भनिएको छ । यो मानसरोवर यात्रा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर हुने गरेको छ।
दुवै देशले तीन वटा तोकिएका सीमा व्यापार विन्दुहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । तीन वटा सीमामा लिपुलेक पनि पर्छ तर त्यहाँ लिपुलेक शब्द राखिएको छैन । दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी परामर्श तथा समन्वयको कार्य अन्तर्गतको विशेषज्ञ टोली र सीमा व्यवस्थापन कार्यदलले सीमा रेखाङ्कनको शीघ्र र ठोस उपलब्धिका लागि छलफल अघि बढाउने सहमति गरेका छन् । जसका लागि दुवै टोलीले सर्वप्रथम आफ्ना कार्यसर्तहरू तय गर्ने भनिएको छ।
वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हुन सक्ने कुनै पनि परिस्थितिलाई विद्यमान कूटनीतिक तथा सैन्य संयन्त्र, जस्तै स्थानीय कमान्डर स्तरका बैठकहरू र डब्लुएमसीसीमार्फत तत्काल सम्बोधन गरी कुनै पनि भ्रम वा गलत आकलन हुन नदिने सहमति भएको छ।
