काठमाडौँ । चीन हुँदै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि बाढी प्रभावितका लागि राहत र उद्धारका नाममा जथाभावी आर्थिक संकलन सुरु भएको पाइएको छ।
यसरी जथाभावी रकम संकलन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।सरकारले आधिकारिक खातामा मात्रै सहयोग गर्न अपील जारी गर्दै केही व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले अनाधिकृत रूपमा क्यूआर कोड र व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरी रकम संकलन गरिरहेकोमा सचेत गराएको हो।
विपद्को यो कठिन परिस्थितिमा हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष' वा 'डिजास्टर रिलिफ फण्ड' को नाम यकीन गरेर मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले यसका लागि विभिन्न १० वटा बैंकका खाता र क्यूआर कोडहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ।सरकारले आधिकारिक च्यानलबाट मात्रै सहयोग गर्न भनिरहँदा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले भने आफ्नै 'एनआरएनए इमर्जेन्सी फण्ड' मार्फत छुट्टै रकम संकलन अभियान चलाएको छ।
एनआरएनएले विश्वभर रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको आफ्नो आधिकारिक खाता वा अनलाइन पोर्टल प्रयोग गरी सहयोग गर्न अपील गरेको हो।
तर एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाले यो कार्य सरकारको समानान्तर नभई विगतमा झैँ देशलाई संकट पर्दा संस्थाले गर्ने मानवीय सहयोगको एउटा पाटो मात्रै भएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले अन्य व्यक्ति वा समूहले गर्ने दुरुपयोग रोक्न खोज्नु सही भएको बताए । तर एनआरएनएले संकलन गरेको रकम पारदर्शी हुने भएकाले कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले उठेको रकम सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । केही दिनअघि बसेको एनआरएनएको बैठकले सरकारलाई ५ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।
यसबाहेक राहत संकलन नाममा स्थानीय समिति र अन्य संघसंस्थाहरूले समेत ‘गो फण्ड’ र ‘क्राउड फण्डिङ’ मार्फत मनपरी पैसा उठाइरहेको पाइएको छ । एनआरएनएका कतिपय स्थानीय समितिहरूले पनि आफ्नै ढंगले रकम संकलन गरिरहेका छन् । अझ गम्भीर कुरा त, कतिपयले सरकारी सूचनामा रहेको आधिकारिक क्यूआर कोडलाई नै डिजिटल रूपमा सम्पादन गरी व्यक्तिगत खातामा लिंक गरेर ठगी (स्क्याम) गरिरहेको गुनासो आएको छ।
यसरी जथाभावी संकलन गरिएको रकम वास्तविक पीडितसम्म पुग्नेमा आशंका उत्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सरकारलाई सिधै रकम पठाउन आग्रह गरेको हो।
