काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले माटो सुधार योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्।मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न माटो सुधार योजनालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले माटो सुधार योजनासँगै कृषि उत्पादन, बजारीकरण र व्यवसायसँग जोड्न किसान सूचीकरण एवं डिजिटल मार्केटप्लेस निर्माणका योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उर्वर भूमिमा भइरहेको कङ्क्रिटकरण रोक्दै कृषि उत्पादनका लागि जमिनको उपयोग बढाउने विषयमा सरकारले यो योजना अघि सारेको उनको भनाइ छ। माटोको गुणस्तर सुधार गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोगमा जोड दिँदै कार्ययोजना निर्माण भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
नेपालको माटोको पीएच स्तर घट्दै गएको भन्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण गर्न जैविक, प्राङ्गारिक तथा दिगो कृषि प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सरकारले किसान सूचीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र किसान परिचयपत्रमार्फत उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको विवरण व्यवस्थित गर्न सहज हुने उनले बताइन्। उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न एप्लिकेसन विकास गरी मार्केटप्लेस निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार किसान सूचीकरणलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको छ। ‘किसान सूचीकरणमार्फत किसानहरूले पाउने परिचयपत्रमा सबै कुराको डिटेल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले हामीलाई ट्रयाकिङ गर्न सजिलो हुन्छ।’
किसानले कस्तो खालका प्रडक्टहरू ल्याउने र त्यसमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेका लागि सेतुहरू निर्माण भइरहेको उनले बताइन्। कार्ययोजनाहरू बन्ने क्रममा रहेको र तिनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन विगतका सबै योजना एवं कार्यविधिहरू पुनः विश्लेषण गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
किसान सूचीकरणसँगै एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर मार्केटप्लेसहरू बनाउने योजना अघि बढाइएको र त्यो हाल निर्माणकै क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन्। ‘हामीले माटो सुधार योजनाका लागि विशेष गरेर अर्गानिक जैविक पदार्थहरूलाई प्रयोग गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ।’
इन्स्टिट्युटहरूले रिसर्च गर्दा माटोको पीएच स्तर घटिसकेको पाइएको उनले बताइन्। ‘माटो बिगार्न समय लाग्दैन,’ उनले थपिन्, ‘तर सुधार्नलाई दशकौँ वर्ष लाग्न सक्छ।’ त्यसकै निमित्त कार्ययोजना बनाएर नेपाल सरकार जैविक एवं प्राङ्गारिक मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
सरकारले विगतका योजनामा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य बढाउने गरी योजना तथा कार्यविधिको पुनः विश्लेषण गरिरहेको उनले बताइन्। कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत सरकारले महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ। कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक अवसर उपलब्ध गराउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
