काठमाडौं । पुरानै मूल्यअनुसार ठेक्का प्रस्ताव हाल्न भेन्डरहरू अनिच्छुक देखिएपछि नेपाल टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी ठेक्काको बजेट केही बढाइने भएको छ।
यसअघि निकालिएको ठेक्काकै मूल्यमा कुनै पनि भेन्डर प्रस्ताव हाल्न राजी नभएपछि टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि झण्डै १० प्रतिशतले खर्च बढाउने भएको हो।
यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता हुवावेसमेत पुरानै मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव हाल्न अनिच्छुक देखिएको टेलिकम स्रोत बताउँछ।
‘हामीले कोट गरेको पुरानो मूल्यअनुसार त कुनै पनि भेन्डर बिलिङ प्रणाली दिन तयार देखिएका छैनन्। त्यसैले लागत केही बढाउने तयारी भइरहेको छ। अहिलेको बजार अवस्था, मूल्य शृंखलाको बारेमा उनीहरुसँग छलफल भएको थियो’, टेलिकम स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
टेलिकमले भ्याटसहित ३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) हाराहारीमा ठेक्का निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। यो मूल्यमा पनि भेन्डरहरू त्यति सकारात्मक भने नरहेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्।
टेलिकमले बिलिङ ठेक्कामा भाग लिने सम्भावित भेन्डरहरूसँग ठेक्का मूल्यका विषयमा आवश्यक जानकारी र छलफल गरेको थियो। सोही आधारमा टेलिकम व्यवस्थापन झण्डै १० प्रतिशत लागत बढाउने र केही स्पेसिफिकेसन घटाएर योजनासहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ।
स्रोतका अनुसार टेलिकमले अगस्ट महिना भित्रै बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।पटक–पटक बिलिङ खरिद प्रक्रिया विवादित बनेर रद्द हुने अवस्थामा पुगेको थाहा हुँदाहुँदै टेलिकम व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरू आफूलाई लाभ मिल्ने गरी ठेक्का सेटिङमा उत्रिसकेका छन्।
यही अवस्था आउने भयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर अघि बढाउन खोजेको थियो। तर, त्यो अभ्यासले टेलिकमको समग्र नेटवर्क कोल्याप्स हुन सक्ने जोखिमबारे ब्रिफिङ भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय पछि हटेको थियो।
अहिले भने टेलिकमका अधिकारीहरू भेन्डर मिलाइन सक्रिय भइसकेका छन्। जसका कारण ठेक्का विवादरहित नबन्ने संकेत देखिएको छ।टेलिकमका एक उच्च व्यवस्थापकले एउटा भेन्डरलाई फोन नै गरेर अर्को भेन्डरका व्यक्तिलाई भेट्न पटक–पटक अनुरोध गरिरहेका छन्।
टेलिकमका अरु केही परियोजनामा साझेदारका रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई भेट्न टेलिकमका ती उच्च कर्मचारीले बिलिङमा भाग लिने तयारी गरिरहेका भेन्डरलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आइरहेका छन्।स्रोतका अनुसार टेलिकमले अगस्ट महिनाभित्रै बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
बिलिङ प्रणाली खरिद विवादको नालीबेली
टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका ह्वेल क्लाउड र ह्वावेमध्ये चिनियाँ दूरसञ्चार निर्माता ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। जसले झण्डै तीन महिना लगाएर मूल्यांकन सकेको थियो।
त्यसपछि कम्पनीले माग गरेअनुसार ह्वेल क्लाउडले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य नभएको निष्कर्षसहित 'प्राविधिकरुपमा अयोग्य' ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै उक्त मितिमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव सेप्टेम्बर २४ लाई सारियो।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि टेलिकमले पुन: २०८२ असोज ८ मा अर्को सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको दुई दिनअघि असोज ६ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए।
उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया रोक्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समितिले ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
गठित समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया निश्चित कम्पनीलाई सुम्पिने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीतको अभ्यास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेपछि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो। कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको निचोड निकालेको थियो। त्यसको चार महिनापछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का रद्द गरेको थियो। जसको अप्रत्यक्ष फाइदा अहिलेकै बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसियाइन्फोले उठाइरहेको छ।
पटक–पटक विवाद भएको ठेक्का टुंगोमा नपुग्दा टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य बनिरहेको छ। टेलिकमले नयाँ टेन्डर कहिलेसम्म निकाल्छ भन्ने एकीन छैन।
अहिले टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक १० प्रतिशतसम्म लिकेज भइरहेको टेलिकमका प्रविधिक बताउँछन्। यसले कम्पनीलाई वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याइरहेको बताइन्छ।
टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका ह्वेल क्लाउड र ह्वावेमध्ये चिनियाँ दूरसञ्चार निर्माता ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। जसले झण्डै तीन महिना लगाएर मूल्यांकन सकेको थियो।
त्यसपछि कम्पनीले माग गरेअनुसार ह्वेल क्लाउडले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य नभएको निष्कर्षसहित 'प्राविधिकरुपमा अयोग्य' ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै उक्त मितिमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव सेप्टेम्बर २४ लाई सारियो।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि टेलिकमले पुन: २०८२ असोज ८ मा अर्को सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको दुई दिनअघि असोज ६ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए।
उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया रोक्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समितिले ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
गठित समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया निश्चित कम्पनीलाई सुम्पिने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीतको अभ्यास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेपछि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो। कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको निचोड निकालेको थियो। त्यसको चार महिनापछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्का रद्द गरेको थियो। जसको अप्रत्यक्ष फाइदा अहिलेकै बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसियाइन्फोले निरन्तर उठाइरहेको छ।
पटक–पटक विवाद भएको ठेक्का टुंगोमा नपुग्दा टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य बनिरहेको छ। टेलिकमले नयाँ टेन्डर कहिलेसम्म निकाल्छ भन्ने एकीन छैन। टेलिकमले २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकालेको थियो।
त्यसको पाँच महिनापछि २०८२ भदौ १५ मा टेलिकमले आफ्नो नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिएका ह्वेल क्लाउड र ह्वावेमध्ये चिनियाँ दूरसञ्चार निर्माता ह्वावे मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य भएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। जसले झण्डै तीन महिना लगाएर मूल्यांकन सकेको थियो।
त्यसपछि कम्पनीले माग गरेअनुसार ह्वेल क्लाउडले पेस गरेको प्रस्ताव योग्य नभएको निष्कर्षसहित 'प्राविधिकरुपमा अयोग्य' ठहर गर्दै ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
टेलिकमले २०८२ असोज २९ गते ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भन्दै भदौ १५ मा सूचना निकालेको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण देशको अवस्था सहज नभएको भन्दै उक्त मितिमा खोल्ने भनिएको ह्वावेको आर्थिक प्रस्ताव सेप्टेम्बर २४ लाई सारियो।
जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि टेलिकमले पुन: २०८२ असोज ८ मा अर्को सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको दुई दिनअघि असोज ६ गते मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका थिए।
उनले समेत टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा विवाद रहेको सुइँको पाएपछि प्रक्रिया रोक्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समितिले ठेक्का प्रक्रियामा कैफियत देखिएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
गठित समितिले टेलिकमको बिलिङ खरिद ठेक्का प्रक्रिया निश्चित कम्पनीलाई सुम्पिने गरी स्पेसिफिकेसन तोकिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीतको अभ्यास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बिलिङ प्रणाली खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेपछि नै उक्त टेन्डर विवादित बन्न पुगेको थियो। कुनै एउटा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निस्तेज पारिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
टेलिकमले बिलिङ खरिद ठेक्का अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने र गर्न नहुने भनेर किटान गरेको विषयलाई ख्यालै नगरिएको निचोड निकालेको थियो। त्यसको चार महिनापछि टेलिकमले २०८२ माघ ४ मा बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको ठेक्का रद्द गरेको थियो। जसको अप्रत्यक्ष फाइदा अहिलेकै बिलिङ प्रणाली भेन्डर एसियाइन्फोले उठाइरहेको छ।
अहिले टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक १० प्रतिशतसम्म लिकेज भइरहेको टेलिकमका प्रविधिक बताउँछन्। यसले कम्पनीलाई वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याइरहेको बताइन्छ।
यो पनि–
नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कामा रोकियो बालेन सचिवालयको खेलो, एकीकृत टेन्डर निक्लिँदै
टेलिकमको बिलिङ सफ्टवेयर मनमौजी डिजाइन गर्न खोज्दै बालेन टिम, समग्र नेटवर्क नै ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा
टेलिकमको विवादित बिलिङ : प्रधानमन्त्री शाहको चासोपछि पुरानै सीआरएम राखेर नयाँ हार्डवेयर किन्ने तयारी
चिनियाँ कम्पनीको पुरानो बिलिङ प्रणालीले हैरान नेपाल टेलिकम, डेढ वर्षमा २८ घण्टा ५० मिनेट सेवा अवरुद्ध
