काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लोपटक फ्रिक्वेन्सी अक्सन भएको साढे ६ वर्षभन्दा बढी समयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत वितरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणले आज मंगलबार ९ भदौमा ‘रेसिड्युअल स्पेक्ट्रम’का रूपमा रहेको ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अक्सन दुई चरणमा हुनेछ।
पहिलो चरणमा इच्छुक आवेदकको पूर्वयोग्यता परीक्षण हुनेछ भने त्यसपछि सिलबन्दी अक्सनमार्फत सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ। अक्सनमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले अक्सनमा भाग लिन पाउने छैनन्। सम्बन्धित ब्यान्डमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा पुगिसकेको सेवा प्रदायक पनि उक्त ब्यान्डको अक्सनमा सहभागी हुन पाउने छैन। प्राधिकरणले २०७५ पुस ४ गते ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको बाँकी फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको थियो। तर उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
सीजी कम्युनिकेसन्सलगायतका कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अक्सन प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्राधिकरणकै वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७५ र २०७६ मा प्रकाशित फ्रिक्वेन्सी अक्सनसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको उल्लेख छ। त्यसपछि पुनः प्रक्रिया अघि बढाउँदै २०७६ मंसिरमा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी अक्सनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
त्यसबाट १८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सीका लागि २०७६ पुसमा अक्सन भएको थियो। उक्त अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेल सहभागी भएका थिए। तीन चरणको प्रतिस्पर्धापछि एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गर्दै फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो। नेपाल टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको नयाँ अक्सन हुन सकेको थिएन।
अहिलेको प्रक्रियासँगै करिब साढे ६ वर्षपछि पुनः अक्सनको ढोका खुलेको हो।
८०० मेगाहर्जमा किन चासो?
यसपटक प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको स्पेक्ट्रमलाई अक्सनमार्फत वितरण गर्न लागेको हो। ८०० मेगाहर्ज तुलनात्मक रूपमा कम फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड भएकाले यसको रेडियो सिग्नलले उच्च फ्रिक्वेन्सीका ब्यान्डको तुलनामा लामो दूरी र भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा राम्रो कभरेज दिन सक्छ।
नेपाल टेलिकमले यसअघि नै ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई फोरजी सेवाका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी कभरेज विस्तारका लागि यो ब्यान्ड उपयोगी मानिन्छ।
त्यसैले ८०० मेगाहर्जको बाँकी स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने विषय अहिलेका मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि नेटवर्क क्षमता र कभरेज विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अक्सनमा सहभागी हुन आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएकाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका योग्य मोबाइल सेवा प्रदायक नै मुख्य सम्भावित प्रतिस्पर्धी हुनेछन्।
हाल नेपालमा मोबाइल सेवा बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मुख्य सेवा प्रदायकका रूपमा छन्। त्यसैले ८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि यी दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढी छ। तर यसपटक कुन कम्पनीले कति स्पेक्ट्रम लिन पाउने भन्ने विषय सम्बन्धित ब्यान्डमा प्रत्येक कम्पनीले यसअघि नै प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी र रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको ‘स्पेक्ट्रम सिलिङ’मा निर्भर हुनेछ।
अधिकतम सीमा पुगिसकेको कम्पनीले अक्सनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ।
४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने
अक्सनमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले प्राधिकरणबाट बोलपत्रसम्बन्धी कागजात खरिद गरी त्यसमा तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र कागजातको मूल्य १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ४५औँ दिनलाई आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति तोकेको छ।
पहिलो चरणमा छनोट भएका कम्पनी मात्रै दोस्रो चरणको सिलबन्दी अक्सनमा सहभागी हुन पाउनेछन्।नेपालमा फ्रिक्वेन्सीलाई बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर वितरण गर्ने अभ्यास नै २०७५ सालबाट सुरु भएको मानिन्छ।सबेला प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा बाँकी रहेको स्पेक्ट्रम अक्सनमार्फत वितरण गर्न खोजेको थियो।
तर नयाँ सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स दिने विषय, फ्रिक्वेन्सी वितरणको समानता र विद्यमान सेवा प्रदायकलाई गरिएको व्यवहारलगायतका विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेको थियो।प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिका अक्सन सूचनाविरुद्ध परेका केही मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
त्यसपछि २०७६ मा भएको १८०० मेगाहर्जको अक्सन भने सम्पन्न भयो। त्यसमा एनसेल सफल भएपछि प्राधिकरणले सर्तसहित अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यसपछि नयाँ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई अक्सनमा लैजाने प्रक्रिया लामो समय रोकियो।
फाइभजीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, नयाँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, आधार मूल्य निर्धारणलगायतका विषयमा लामो समय छलफल हुँदै आएको थियो।
फाइभजीका लागि पनि बाटो खुल्दै
पछिल्लो समय सरकारले फाइभजीका लागि प्रयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभजीका लागि विश्वभर महत्वपूर्ण मिड-ब्यान्डका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
सरकारले आधार मूल्य निर्धारण गरेपछि प्राधिकरणलाई फाइभजीसहित विभिन्न ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले विभिन्न ब्यान्डका लागि नयाँ आधार मूल्य तोकेपछि प्राधिकरणले अक्सन प्रक्रिया तीव्र बनाएको थियो।
यसकारण ८०० मेगाहर्जको अक्सनलाई केवल एउटा ब्यान्डको बाँकी स्पेक्ट्रम वितरणका रूपमा मात्रै नभई लामो समयदेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी बजारलाई पुनः प्रतिस्पर्धामा लैजाने सुरुआतका रूपमा समेत हेरिएको छ।
