काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेस गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले नेपालमा पीपीपीको वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवर्द्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक अड्चनबारे निजी क्षेत्रसँग राय माग्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीलगायत संस्थालाई १५ दिनभित्र स्पष्ट धारणा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। निजी क्षेत्रले ‘वान विन्डो पोलिसी’, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउने तथा नाफा र पुनर्लगानी फिर्ता लैजाने सहज वातावरण निर्माणका विषयमा सुझाव दिनुपर्नेछ।
यसै गरी लगानी बोर्डमार्फत पीपीपी मोडलमा सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाको वर्तमान अवस्था र तिनमा देखिएका समस्याको विवरण पनि १५ दिनभित्र बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। समस्या समाधानका लागि समितिले गर्नुपर्ने पहलका विषयसमेत उक्त विवरणमा समेट्नुपर्ने सभापति गजुरेलले बताए।
बैठकले लगानी बोर्डसँग पनि ऐन तथा कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे स्पष्ट सुझाव मागेको छ। लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेमध्ये कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा लगानी बोर्डले १५ दिनभित्र आफ्नो धारणा पेश गर्नुपर्नेछ।
