काठमाडौँ । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले दोषीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बालिकाको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति तीव्र आपत्ति जनाइन्। ‘एउटा सालिक ठड्याएर ३ वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ?’ सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्दैन।’
सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीहरू आफैँ जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले गलत नजिर बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सहमतिको बुँदाले नभई कानुनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता बढ्ने स्पष्ट पारिन्। जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउने मतियारलाई समेत हदैसम्मको कारबाही गर्न उनले माग गरिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले मुलुकमा सबै नागरिकले सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। दोषीलाई कारबाही गर्दा संविधानका अक्षर मात्र नहेरी अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कदम चालिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर सजाय दिन नमिल्ने भन्दै उनले बलात्कारी तथा जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या र खुसी खातुनको हत्याको घटनाले सिङ्गो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। यस्ता घटनाले सरकारलाई गम्भीर शङ्का र प्रश्नको घेरामा उभ्याएको उल्लेख गर्दै उनले छोरीहरू आफ्नै घरआँगनमा असुरक्षित हुनुपर्ने र न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले गरिमालाई न्याय दिलाउन र पीडित परिवारलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बालिका गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोकी सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
