काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय किन बदर हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
मुख्यमन्त्री मगरको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
रिटमा राप्रपा संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापाले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको उल्लेख छ। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले थापाको उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको र पार्टी तटस्थ बस्ने जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराउँदा–गराउँदै पनि सोही समर्थनलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी निवेदकहरूको छ। यो कदमले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को भावना विपरीत कार्य गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सभा, सभामुख, मुख्यमन्त्री थापा मगर, उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र नेकपाका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ माग गरेको हो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, केशव प्रसाद काफ्ले, डा। सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री थापा मगरले आजै दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । तर अदालतको आदेश आएपनि विश्वास मत भने प्रभावित नहुने भएको छ ।
