काठमाडौँ । मलेसियाको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै आबद्ध गरी नेपाली श्रमिक पठाउने तयारीप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
सङ्घले नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजतपत्र लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सबै व्यवसायीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेको छ। सीमित संस्थालाई मात्रै एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध गरिए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार र सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सङ्घको दाबी छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहेकाले त्यहाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नेपाल र मलेसियाबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रअनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सङ्घले जनाएको छ।
नेपालमा करिब १ हजार १ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संस्था इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घले कुनै निश्चित समूह वा सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबिच, करिब २५० इजाजतपत्रवाला संस्थाको नाम समावेश भएको एक्सेल सूची सार्वजनिक भएको विषयमा समेत सङ्घले चासो जनाएको छ। उक्त सूचीका कारण व्यवसायीबिच भ्रम र अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सङ्घले वास्तविक निर्णय र प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ।
श्रम मन्त्रालयसँग समेत छलफल
एफडब्लूसीएमएसमा सीमित संस्थालाई मात्रै आबद्ध गर्ने विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको सङ्घले जनाएको छ। मन्त्रालयले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूतसँग छलफल गरी नेपालको चासो राखेको सङ्घको भनाइ छ।
नेपाल र मलेसियाबिच श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घले सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम संयन्त्रमार्फत नै छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
२५ संस्थालाई स्पष्टीकरण
यसैबिच, सङ्घले एफडब्लूसीएमएसमा समावेश भएका भनिएका २५ वटा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सङ्घको आकस्मिक बैठकको निर्णयअनुसार ती संस्थालाई तीन दिनभित्र तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित कागजातसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।
तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा सङ्घको विधान, आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सङ्घले जनाएको छ।
सरकारी निकायमा छानबिनका लागि पहल
एफडब्लूसीएमएसमा सीमित संस्थालाई मात्रै समावेश गर्ने प्रक्रियामा सिन्डिकेट, एकाधिकार वा व्यावसायिक विभेद भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको सङ्घको भनाइ छ।
सङ्घले आवश्यक प्रमाण र कागजात सङ्कलन गरी वैदेशिक रोजगार विभाग, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने जनाएको छ।
सङ्घले कुनै व्यवसायी वा संस्थालाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै गैरकानुनी एकाधिकार, सिन्डिकेट, आर्थिक चलखेल वा व्यावसायिक विभेद भएको प्रमाणित भए कानुनी तथा संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने जनाएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सीमित समूहको एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताउँदै समान अवसर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र श्रमिक हितका पक्षमा सङ्घ उभिएको उल्लेख गरेका छन्।
