काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बढ्दो प्रयोगसँगै निम्तिएको डेटा सुरक्षा जोखिम, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कानुनको आवश्यकता र सरकारी सफ्टवेयर विकास नीतिका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । मन्त्री महावीर पुनको संयोजकत्वमा बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित उक्त छलफलमा साइबर सुरक्षा विज्ञ, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रतिनिधि तथा प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा ईभीले सङ्कलन गर्ने डेटा विदेशी सर्भरमा पुगिरहेको विषय र नेपालमा स्पष्ट साइबर सुरक्षा कानुनको अभावमा देखिएका चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो । छलफलका क्रममा ईभी केवल सामान्य सवारी साधन मात्र नभएर निरन्तर नेटवर्कसँग जोडिने कम्प्युटर डिभाइस भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । ईभीमा जडान गरिएका सिमकार्ड र सेन्सरका माध्यमबाट गाडी कति किलोमिटर गुडेको छ, त्यसको ब्याट्री र इलेक्ट्रीक मोटरको अवस्था के कस्तो छ तथा गाडी कुन लोकेसनमा छ भन्ने सम्पूर्ण डेटा केन्द्रीय प्रणालीमार्फत विदेशी निर्माण कम्पनीहरूसम्म पुग्ने गरेको छ ।
“हामीले गाडी जस्तो देखे पनि ईभी हरबखत नेटवर्कमा जोडिने कम्प्युटर डिभाइस हो,” छलफलमा साइबर सुरक्षा कम्पनी ‘भैरव टेक’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एवम् विज्ञ विजय लिम्बुले भने, “यसको सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम ह्याक भएमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको आवतजावत समेत निगरानीमा पर्ने भएकाले यो राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर विषय बनिसकेको छ ।”
छलफलमा मन्त्री महावीर पुनले ईभीका डेटाहरू नेपालको ठुलो सम्पत्ति भएको र यसलाई नेपालमै सुरक्षित राख्नुपर्ने बताएका छन् । “गाडीमा भएको सिमकार्डबाट सम्पूर्ण विवरण सोझै विदेशी निर्माण कम्पनीमा पुग्छ,” मन्त्री पुनले भने, “ती डेटालाई नेपालमै सर्भर राखेर सुरक्षित गर्ने र नेपालकै प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन हामीले परामर्श सुरु गरेका हौँ ।”
तथापि, मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका वा कार्यढाँचाले मात्रै यो समस्या समाधान नहुने विज्ञको भनाइ छ । यसबारे साइबर सुरक्षा विज्ञ लिम्बुले भने, “सुरुमा संसद्बाट बलियो ऐन बन्नुपर्छ, अनि मात्र निश्चित निकाय तोकेर नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । कानुनी आधार नबनाई गरिएका काम बेकार जान्छन् ।”
नेपालमा अहिले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन भए पनि कुन डेटा वा कुन पूर्वाधार (अस्पताल, बैंक, पावर ग्रिड, टेलिकम, वा ईभी) ‘क्रिटिकल’ (संवेदनशील) हो भनेर कानुनले स्पष्ट परिभाषित नगरेको विषयमा पनि छलफलमा चिन्ता व्यक्त गरियो । गत भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहका क्रममा कानुनी परिभाषाको अभावमा टेलिफोन, यातायात पूर्वाधार र सर्भर जलेर नष्ट भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कानुनले परिभाषित गरेमा मात्रै प्रहरीले त्यस्ता पूर्वाधारलाई गोली मुद्दासम्मको सुरक्षा घेरा दिन सक्ने बताइएको थियो ।
