काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको विस्तारले विश्वव्यापी रूपमा चिपसेटको अभाव सिर्जना हुँदा नेपाली मोबाइल बजार प्रभावित भएको छ। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश घिमिरेका अनुसार पछिल्लो चार-पाँच महिनामै कतिपय मोबाइल मोडलको मूल्य झन्डै दोब्बरसम्म पुगेको छ।
चीनमा चिपसेट उत्पादनका ठूला प्लान्ट निर्माण भइरहे पनि आपूर्ति सहज नभएसम्म मूल्यवृद्धिको दबाब कायमै रहने अनुमान छ। व्यवसायीहरूका अनुसार चिपसेट अभाव र मूल्यवृद्धिको यो प्रभाव सन् २०२८ सम्म रहन सक्ने देखिन्छ।
नेपालमा मोबाइल व्यवसाय एजेन्ट, आयातकर्ता, वितरक र खुद्रा व्यवसायी गरी चार तहमा सञ्चालन भइरहेको छ। चार-पाँच वर्षअघि खुद्रा व्यवसायीले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मार्जिन पाउने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर ४ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको घिमिरेले बताए।
अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल, भन्सार छली र उधारो कारोबारले गर्दा कानुनी रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको छ। मुख्य स्रोत र भन्सारबाटै हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण नगरी बजारको तल्लो तहमा मात्र कडाइ गर्दा खुद्रा व्यवसायी थप मारमा परेका छन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले खुला सीमाका कारण भारतबाट ठूलो मात्रामा अवैध तथा रिफर्बिस्ड मोबाइल नेपाल भित्रिने गरेको बताए। यस्ता अवैध कारोबार रोक्न र राज्यको राजस्व बढाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्मार्टफोनलाई अत्यावश्यक वस्तुको श्रेणीमा राखेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउन वा हटाउन पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। अहिले मोबाइलको बट्टामै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरिएकाले उपभोक्ता ठगिने क्रम भने केही घटेको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा स्मार्टफोन आयात बढेको छ। यस अवधिमा ३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६९ हजार १८५ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३८ हजार ३३३ थान स्मार्टफोन आयात भएको थियो। सुस्त अर्थतन्त्रका बाबजुद मोबाइलको माग र आयात भने निरन्तर बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
