काठमाडौँ । इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका ३४ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद खनाल गत असार २६ गते पक्राउ परे।फेसबुक ह्याक गरी अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठगी गर्ने नुवाकोटकै १९ वर्षीय विवेक सुनार असार २४ गते पक्राउ परे भने इसेवाको कर्मचारी भन्दै ठगी गर्ने रौतहटका २२ वर्षीय शुभम साहलाई असार २ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
सुरेन्द्र, विवेक र शुभम प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरूजस्तै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी पीडितलाई ब्ल्याकमेल गर्ने, ठगी गर्ने, अनलाइन स्क्यामिङ गर्ने र सफ्टवेयर कम्पनीको स्रोत सङ्केत (सोर्स कोड) मा अनधिकृत पहुँच पुर्याउनेलगायत विद्युतीय कसुरमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन साइबर ब्यूरो सक्रिय रहेको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। सो अवधिमा साइबर अपराधमा १६१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १५५ जना पक्राउ परेका थिए। दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरुपयोगका सात हजार १२३, टिकटकका छ हजार ७७६, ह्वाट्सएपका तीन हजार १०५, टेलिग्रामका एक हजार ३१, इन्स्टाग्रामका ६२८, इमेलका ११४, भाइबरका २१, इमोका ३८, युट्युबका ६४, वीच्याटका १४, ट्वीटरका ११, गुगलका ११, इसेवा/खल्ती/बैंक खाता/एसएमएसका ७४४ र संस्थासम्बन्धी ८४६ वटा रहेका छन्। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ९२६ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ७३० वटा साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए।
साइबर अपराधको पछिल्लो प्रवृत्तिबारे साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको बताए। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा विशेष गरी बैंक तथा वालेट कार्यालयबाट बोलेको भन्दै पीडितको बैंक खातामा पहुँच पुर्याएर ठगी गर्ने र गिफ्ट, लोट्री तथा पार्सल पठाएको भन्दै ठगी गर्ने शैली बढेको उनले जनाए। त्यसैगरी प्रेम सम्बन्धमा पारेर ठगी गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्राममा अनलाइन जबको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने र अनलाइन सपिङका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रवक्ता गिरीले बताए।
प्रविधिको दुरुपयोगका कारण अपराधका नयाँ शैली देखिन थालेपछि अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौती पूर्ण बन्दै गएको छ। यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै प्रविधिको प्रयोगबाट हुनसक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयबाट साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको हो। साइबर अपराधमा संलग्नलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही हुने गरेको छ।
