काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले इजाजत्रपत्र नविकरण गर्न सय कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायमा चर्को असर गरेको भन्दै उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चले प्रधानमन्त्री पपुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो । भेटघाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)को संयोजनमा भएको हो । भेटघाटमा मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागितामा रहेको थियो ।
भेटघाटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि आफ्नो चासो रहेको बताएका छन् । मञ्चले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएपनि कार्य समय अभाव रहेकाले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ आदेश जारी गरी आम व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गरेर पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा वैदेशिक रोजगार सुधारका लागि १३ बुँदे निर्देशन दिएका थिए भने श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका राजदूतलाई नेपाल बोलाएर नेपाली कामदार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरिरहेका काममा पनि आफूले चासो राखेको बताए । मञ्चले पेस गरेको ज्ञापनपत्रमा मुख्यगरी व्यवसायी र कामदारका विरुद्ध हुने ढिलासुस्ती, एकाधिकार तथा सबै प्रकारका सिन्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र पठाउने व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगारमा ऐन तथा नियमावली सुधार, बजार प्रवर्द्धन र लागत खर्चको आधारमा कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्कमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको रकम लिन पाउने गरी समयानुकूल वृद्धिलगायतका माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गर्न मञ्चले माग गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिजस्ता झन्झटिला कार्यविधि हटाइ समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न पटक–पटकको आग्रहपछि समेत ती मागहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको नै ध्यानाकर्षण गराएको मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे दिमदोङले बताए । मञ्चले युरोपमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेका कारण हाल आकर्षक तलब सुविधासहित नेपाली कामदारका लागि करिब ४० हजार संख्याको माग रहेको, तर दूतावासहरूको अकर्मण्यताका कारणले ती अवसर गुम्ने सम्भावना रहेकाले तत्काल प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई तत्कालै निर्देशन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
मञ्चले युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउन भिसा लगाउन ठूलो रकम खर्च गरेर भारत जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोे भन्दै ती देशहरूको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न कूटनीतिक पहलका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै मञ्चले विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रमार्फत आवासीय वा रोजगार भिसाका नाममा मानव तस्करी र चर्को आर्थिक अपचलन पठाएका धेरै बेरोजगार नेपाली समस्यामा परेकाले त्यस प्रकारका गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक्न पनि मञ्चले माग गरेको छ ।
