काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन वैशाख २० गतेदेखि काठमाडौंको हायात होटेलमा हुने तय भएको छ । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपनि टुंगिन सकेन । अब अर्को पेसी वैशाख १९ गतेमात्रै रहेको छ । जस आधारमा एकताको महाधिवेशन गर्न हाललाई बाटो खुला भएको अधिवक्ताहरुले बताएका छन ।
एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले दायर गरेको मुद्दा लगातार चौथो दिन बुधबार पेसीमा चढेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बुधबार पनि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
यससँगै अब बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार एक दिन अदालत खुला रहने भएको छ । उक्त दिन एनआरएनएको मुद्दामा पेसी नचढी आइबारको पेसी तोकिएको हो । केसीको मुद्दामा एनआरएनएकै उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि गर्ने एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
वैशाख १२ गते दायर उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ वैशाख १४ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजालसमा सुनुवाइ भएको थियो । पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै एनआरएनएको तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर हेर्न आदेश दिएको थियो ।
जसअनुसार १५ गते पेसी तोकिएकोमा विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने १६ गते सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा समेत हेर्न नमिल्ने भएपछि पुनः बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
जसअनुसार बुधबार न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि केसी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
यस्तै एनआरएनएकै एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकताको महाधिवेशन सार्न भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि त्यसविरुद्ध वैशाख ९ मा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिटमा १० गते सुनुवाइ हुँदा कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि केसीले दायर गरेको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा उनको मुद्दा पनि बुधबार हेर्न मिलेन ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशपछि एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम गर्न रोक लगाउने पत्र पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए । अदालतले २०८१ साउनमा केसीलाई पररास्ट्रले दिएको पत्र खारेज गरेको थियो । त्यसपछी उच्चस्तरीय समिति र केसी नेतृत्वको एनआरएनए एकले अर्कालाई असहयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।
केसीले आफूलाई आधिकारिक भन्ने र घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन वैशाख २० मै गराउने विवाद कायमै रहेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको र मुद्दाको किनारा नलागेपछी एकता महाधिवेसन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यस्तै मुद्दा मामिलाका बिच घलेले वैशाख २० को महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् भने सयौँ एनआरएन अभियन्ता र डेलिगेट्सहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् । आफूहरू ठुलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँमा भेला भइसक्दा पनि महाधिवेशनको दोधारमा रहेका काठमाडौँमा भेला भएका एनआरएनहरू महाधिवेशन हुनेमा बिश्वस्त छन्।
१९ गते पनि मुद्दामा कुनै आदेश नआएमा उच्चस्तरीय समितिलाई कानुनी रुपमा थप सहज हुनेछ ।
