काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनए एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गरेको छ।
समितिका संयोजक शेष घलेले शनिबार केही सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेको समिति गठन गरिएको बताए । जसमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती निर्वाचन आयुक्त रहेका छन् ।
नेपालको कानूनी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियशनका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने ब्रिटिश सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजका अवकाश प्राप्त मेजर डमर घले एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै अधिवक्ता आशिष उप्रेती युवा कानून व्यवसायी हुन् ।
लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैर आवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गरी महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गरी आउँदो मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न लागिएको घलेले बताए ।
उनले संस्थाको लोकतान्त्रिकरण तथा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी निस्पक्ष र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन यो निर्वाचन समितिलाई सहयोग गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरे । उनले कमिटीले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको समेत बताए ।
उनले मार्चभित्र सदस्यताको लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराउन आग्रह गरे । उनकाअनुसार एनआरएनएका सबै पंजीकृत सदस्यहरुले काठमाडौँमा उपस्थित भएर तोकिएको शुल्क तिरी डेलिगेट्स बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घले नेतृत्वको समितिले मेमा एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्दा बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले भने अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । परराष्ट्रले सहजीकरण गरिदिए मेको महाधिवेशन सार्न सकिने केसीको भनाइ छ । केसीले सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले आफूले आधिकारिकता पाएको जिकिर गर्दै घलेलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।
