काठमाडौं । जनता फरेन इम्प्लोइमेन्ट समिटमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सेवा शुल्कको समस्या समाधान गरी युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रम जनता टेलिभिजनले आयोजना गरेको हो ।
यसअघिका मन्त्रीको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि मन्त्री अर्यालले खारेज गरेपछि युरोपेली मुलुकको आकर्षक तलबसहितको मागमा असुरक्षित मानिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा मानव तस्करी र ठगी बढेको टिप्पणी नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गरेका गरेपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले असुरक्षित मानिएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाँदा मानव तस्करी र ठगी बढेको, तर अपजस भने वैधानिकरूपमा कामदार पठाउने निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीले व्यहोर्नु परेको भन्दै अव्यवहारिक निर्णय नगर्न पनि मन्त्री अर्याललाई आग्रह गरेका थिए ।
उनको आग्रहको जवाफमा मन्त्री अर्यालले खाडी र मलेसिया जाने कामदारको सेवा शुल्कको विषयमा व्यवस्था भएपनि युरोपेली मुलुक जाने कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कका विषयमा अस्पष्टता रहेकोले मन्त्रालयले त्यस विषयमा नयाँ निर्णयको गृहकार्यमा रहेको बताए । मन्त्री अर्यालले सरकार वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने मान्यतामा नरहेको, फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय प्रभावकारी प्रमाणित नभएको विषयमा कन्भिन्स रहेकाले त्यसैमा टेकेर स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने नीति लिन मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
यसअघि विभिन्न भिसामा विदेश गएर असुरक्षितरूपमा रोजगारीमा रहेकालाई यही मे महिनाको ३१ तारिकसम्म मात्रै आवेदन दिए श्रम स्वीकृति दिने मान्यतामा रहेर कार्यविधि जारी गरेकाले भिजिट भिसामा जान दुरूत्साहन पुग्ने गरी निर्णय नगरेको भनाई मन्त्री अर्यालको रहेको थियो ।
सोही कार्यक्रममा एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष बाबुराम खड्काले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका विरोधाभासपूर्ण र अस्पष्टताले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदार दुवै असुरक्षित रहेकाले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐनमा तत्कालै संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालय कार्यविधिहरूको घेरामा रहेको भन्दै एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरेर वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई चुस्त पार्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा लागेको बताए ।
कतारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्रा.डा. रमेश कोइरालाले योग्य जनशक्तिका आधारमा कुटनैतिक नियोग सञ्चालन गरी श्रम सम्झौता र त्यो हुन नसकेको अवस्थामा द्विपक्षीय समझदारी गरेमात्रै नेपाली कामदार सुरक्षित हुनसक्ने धारणा राखेका थिए ।
