संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा एउटा छुट्टै सम्झौता गर्न दुवै देशले प्रस्ताव आदानप्रदान गरी "छलफल अघि बढाएको" नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार "सुरुमा परीक्षणका रूपमा" घरेलु कामदार पठाउनेगरी सम्झौताको खाका तयार पारिएको छ।
एउटा संसदीय समितिको निर्देशनपछि झन्डै आठ वर्षदेखि खाडीका देशहरू र मलेशियामा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरिएको छ।
घरेलु कामदारका रूपमा गएका नेपाली महिलामाथि हिंसा र शोषण भएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
उसले "सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर मात्र कामदार पठाउन" निर्देशन दिएकाले सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर सम्झौता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्।
यद्यपि कतिपय श्रम आप्रवासनविज्ञहरू सरकारले "कानुनी वा कागजी रूपमा त्यस्तो सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा लागु हुने सम्भावना न्यून देखिएको" बताउँछन्।
नेपाल र यूएईबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ र यी देशहरूले श्रम मामिलाबारे छलफल गर्ने संयुक्त संयन्त्रहरू बनाएका छन्।
पाँच वर्षअघि नै नेपाल र यूएईले घरेलु कामदारसम्बन्धी एउटा छुट्टै मापदण्ड बनाउने सहमति गरेका थिए।
त्यस्तै गत वर्षको एउटा द्विपक्षीय बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकबारे सहमति पनि गरेको थियो।
द्विपक्षीय वार्ताहरूमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार यूएईले नेपालबाट औपचारिक रूपमा घरेलु कामदार लिनका लागि जोडबल गरिरहेको छ।
उसले वार्ताहरूमा "आफूहरूले सन् २०२२ मा घरेलु कामदारसम्बन्धी कानुन बनाएको" भन्दै त्यसले त्यस्ता कामदारहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै आएको छ।
यद्यपि नेपालमा त्यसलाई द्विपक्षीय सम्झौताका माध्यमबाट पनि प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र हाल उक्त देशमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने कतिपयको मत छ।
