काठमाडौं । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरु जोशीले परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारी, लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका अधिकारसँग जोड्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छन् ।
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै जोशीले कूटनीतिलाई औपचारिक भेटघाट र प्राविधिक संवादमा सीमित नराखी दुवै देशको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनका प्राथमिकतामा साना तथा ठूला लगानी भित्र्याउनेदेखि जर्मनीमा अलपत्र नेपाली सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र नेपालसँगको हवाई सम्पर्क विस्तारसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने बताएकी उनले आर्थिक अवसरको खोजी, साझेदारी निर्माण र नीतिगत पैरवीलाई आफ्नो कार्यशैलीको आधार बनाउने संकेत गरेकी छन् ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बहस प्रायः ठूला परियोजना र ठूला लगानीकर्तामा केन्द्रित हुने गरेको छ । तर जोशीले साना तथा ठूला दुवै प्रकृतिका लगानीका अवसर पहिचान गरी तिनलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेकी छन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले फिलिपिन्ससँगको अनुभव उल्लेख गर्दै सम्भावनालाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट खोज्नुपर्ने बताइन् । दुई देशको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी उपलब्ध अवसरलाई आर्थिक साझेदारीमा बदल्न आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘ठूलाठूला लगानी मात्रै होइन, सानासाना पनि भित्रिन सक्ने अवसरहरूलाई लिने गर र दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हित नबाझिने गरी त्यहाँ अवसर छ, सम्भावना छ भने त्यसलाई परिणाममा लैजाऊ भन्ने छ ।’
यस दृष्टिकोणको कार्यान्वयनका लागि जर्मनीमा उपलब्ध लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने, नेपाली उत्पादनका लागि बजार खोज्ने र सम्भावित साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । यद्यपि, कुन क्षेत्रमा कति लगानी भित्र्याउने भन्ने ठोस लक्ष्य भने प्रस्तुत विवरणमा खुलाइएको छैन ।
२४ वर्षदेखि अलपत्र सम्पत्तिमाथि प्रश्न
जर्मनीको बोनस्थित नेपाल सरकारको सम्पत्ति २४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको विषयलाई जोशीले आफ्नो सुनुवाइमा उठाइन् । उनले उक्त सम्पत्तिलाई अनिश्चितकालसम्म निष्क्रिय अवस्थामा राख्न नहुने बताउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘त्यत्रो ठूलो स्रोत २४ वर्षदेखि अलपत्र छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सम्पत्तिको भविष्यबारे परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समेत छलफल गरेर लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सम्पत्ति बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले खरिद र बिक्रीसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धको प्रश्न पनि उठाइन् । यो विषयको समाधान खोज्दा कानुनी अवस्था, सम्पत्तिको वर्तमान मूल्य, सम्भावित उपयोग र व्यवस्थापनको लागतलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हवाई सम्पर्क विस्तारबाट पर्यटनमा लाभ लिने योजना
नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालनको विषय पनि जोशीको कार्ययोजनामा परेको छ । उनले सातामा कम्तीमा एउटा उडान पुनः सुरु गर्न सकिए पनि युरोपेली पर्यटक भित्र्याउन सहज हुने बताइन् ।
विशेषगरी लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले योगदान पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । जर्मनीजस्तो युरोपेली बजारसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सके पर्यटनसँगै व्यापार र दुई देशबीचको आवागमनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर सिधा उडान सञ्चालनका लागि हवाई सेवा प्रदायकको व्यावसायिक सम्भाव्यता, यात्रुको माग, सञ्चालन लागत र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्य आवश्यक पर्छ । त्यसैले उनको प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न कूटनीतिक पहलसँगै व्यावसायिक र प्राविधिक तयारी पनि निर्णायक हुनेछ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई इन्टरनेटबाट मतदान
जोशीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि उठाएकी छन् । उनले इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्न सकिने व्यवस्था अर्थात् आई–भोटिङलाई दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।
‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आई–भोटिङको व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो नेपालका लागि दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्प बन्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।
उनको भनाइले विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक सहभागितालाई कूटनीतिक चासोको विषयका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि, यस्तो प्रणाली लागू गर्न कानुनी संशोधनसँगै मतदाताको पहिचान प्रमाणीकरण, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र मतदानको विश्वसनीयतासम्बन्धी चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रमिकको सूचना, कृषिजन्य उत्पादन र युद्धबन्दीको विषय
जोशीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा कन्सुलर सेवा विस्तार गर्ने विषयमा पनि पहल गर्ने बताइन् । रोमानियालगायतका देशमा नेपाली श्रमिकले भोग्ने सूचनासम्बन्धी अभाव हटाउन कूटनीतिक नियोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालमा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा आन्तरिक रोजगारीले पर्याप्त प्राथमिकता नपाएको उनले उल्लेख गरिन् । यसले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनसँगै स्वदेशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिगत चुनौतीलाई पनि उजागर गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ उनले नेपालमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा जोड दिइन् । त्यसका लागि प्रयोगशाला परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण र लेबलिङको व्यवस्थित संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनले बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गर्दाको साझेदारी र पैरवीसम्बन्धी अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने जोशीको प्रतिबद्धता छ । उनले जर्मन सांसदहरूसँग समेत पैरवी गरेर नेपालका हितका विषय अघि बढाउने बताएकी छन् ।
उनले प्रस्तुत गरेका विषयले राजदूतको भूमिकालाई द्विपक्षीय सम्बन्धको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर पहिचान, सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन, श्रमिकको संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन र नागरिक अधिकारसँग जोड्ने प्रयास देखाउँछन् ।
तर प्रस्तावलाई परिणाममा बदल्न स्पष्ट प्राथमिकता, कार्यतालिका, सम्बन्धित नेपाली निकायसँगको समन्वय र जर्मन पक्षसँगको निरन्तर संवाद आवश्यक हुनेछ । विशेषगरी २४ वर्षदेखि अलपत्र सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सिधा हवाई उडानको सम्भाव्यता र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारजस्ता विषयमा कूटनीतिक प्रतिबद्धतासँगै नीतिगत तथा कानुनी निर्णय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।
सरकारले पाँच मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले जोशीको अवधारणा र कार्ययोजनामाथि छलफल गरेको हो ।
