काठमाडौं । मलेसियाले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेसँगै नेपाली श्रमिकका लागि उक्त गन्तव्य थप आकर्षक बन्ने देखिएको छ। तर, मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएको विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) सम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा नेपालमा भने अन्योल कायम छ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै हालको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा गरेका हुन्। नयाँ व्यवस्था सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुने बताइएको छ। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ७४ हजार हुन्छ। यसबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मलेसियाको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले त्यहाँ कार्यरत तथा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढ्न सक्नेछ। तर, श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिइएको विषयले नेपालमा विवाद चर्किएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक बिक्री ५० मिलियन रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नबाट छुट दिइनेछ। ती उद्यमलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल समायोजन गर्न समय दिइने मलेसिया सरकारले जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका अनवरले अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि मासिक न्यूनतम २ हजार ५०० रिंगिट पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै, सरकारी लगानी भएका तथा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको जीवनयापनका लागि आवश्यक पारिश्रमिकको मापदण्ड मासिक ३ हजार १०० बाट बढाएर ३ हजार ४०० रिंगिट पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरकारी निगरानीमा राख्ने उद्देश्यले एफडब्लुसीएमएस प्रणाली लागू गरेको बताउँदै आएको छ। तर, यस प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ वटा प्रमुख भर्ती एजेन्सी (पीआरए) र तिनका मातहतका २५० वटा सहायक भर्ती एजेन्सी (एआरए) लाई मात्रै छनोट गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय छन्। सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरणको अवसर दिइएको भन्दै व्यवसायीले छनोट प्रक्रिया र मापदण्डको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले पनि सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरण गर्नु नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताको भावनाविपरीत भएको जिकिर गर्दै आएको छ।
विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक तथा उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच असोज ६ गते टेलिफोन संवाद भएको थियो। त्यसपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दतुक श्री रामाननबीच पनि टेलिफोन वार्ता भएको थियो।
वार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाले गन्तव्य मुलुकमा समान र निर्वाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने नेपालको कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका थिए। नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताले पनि नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान हैसियतमा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले सबै संस्थालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकरणको अवसर दिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले पनि मलेसियाली समकक्षीसँग यही विषय उठाएका थिए।
रोचक पक्ष के छ भने एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरू नै उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष पुगेका छन्। छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन अघि बढाएपछि २५ वटा प्रमुख एजेन्सीले भदौको पहिलो साता मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए।
ती कम्पनीको आग्रहअनुसार श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले बताएकी थिइन्। विभागले पनि सूचीकृत कम्पनीलाई सात दिनभित्र उक्त प्रणालीमा काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो।
एफडब्लुसीएमएस लागू भएपछि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका भर्ती कम्पनीलाई तिर्ने शुल्क बढेको विषय पनि विवादमा जोडिएको छ। यसअघि करिब १ हजार रिंगिट रहेको शुल्क कतिपय अवस्थामा १० हजार रिंगिटसम्म पुगेको बताइएको छ। सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिइएको र शुल्क बढेको विषयले श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार तथा भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ।
मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमार्फत भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने, बिचौलिया तथा ठगी नियन्त्रण गर्ने र अवैध शुल्क रोक्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ। म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्ड एक वर्षअघि नै नेपाललाई पठाइएको र नेपालले त्यसमा सहमति नजनाएको मलेसियाको भनाइ छ। मलेसियाले रोजगारदातालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक ल्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।
यसरी मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणाले नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको आकर्षण बढाउने सम्भावना देखिए पनि नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अन्योल कायमै छ। दुई देशबीचको संवादबाट सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने विषयमा सहमति जुट्छ वा जुट्दैन भन्ने चासो श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा बढेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री मलेसियाको हकमा संघले एफडब्ल्युसिएमएस प्रणालीमार्फत निश्चित व्यवसायीलाई मात्र सूचीकरण गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको खत्रीले बताए । दुई देशबीचको संवाद, संयुक्त कार्यसमिति वा स्पष्ट मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत लेनदेनका आधारमा व्यवसायी सूचीकरण गरिएको उनको आरोप छ।
मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास यसअघि पनि पटक–पटक भएको दाबी गर्दै उनले संघले त्यसको विरोध गर्दै आएको बताए । श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था लाद्न नहुने उनको भनाइ छ।
