Oct 28 2026 | २०८३ कार्तिक १२ गते

रोजगार

मलेसिया रोजगारी विवाद छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा संघको जोड

मलेसिया रोजगारी विवाद छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा संघको जोड

आइतवार, आश्विन ११ २०८३
  • काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवाद सकेसम्म छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख एजेन्सी र थप २५० कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि त्यसमा नेपालले गम्भीर असहमति जनाएको छ । उक्त विषय युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुँदै दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगेको छ।

    शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको साक्षात्कारमा संघका अध्यक्ष खत्रीले समान हैसियतमा रहेका नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मलेसियाको निजी कम्पनीले आफूखुसी छनोट गरेर कसैलाई मुख्य र कसैलाई सहायक कम्पनीका रूपमा सूचीकृत गरी ठुलो संख्यामा रहेका अन्य म्यानपावर कम्पनीलाई बाहिर राखेर अन्यायपूर्ण काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

    images

    अध्यक्ष खत्रीले यो समस्या दुई देशबीचको कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सकेसम्म छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच भएको टेलिफोन संवादलाई संघले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै संयुक्त कार्यदलका माध्यमबाट मलेसियाको रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए।

    नेपाल र मलेसियाका प्रधानमन्त्री तहको संवादपछि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच छलफल गरी नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र शोषणमुक्त बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यस विषयमा मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री रामानन् रामाकृष्णनले पनि सहमति जनाएका छन्।

    वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीको मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेर स्पष्टीकरणसमेत मागिसकेको छ।

    संघका अध्यक्ष खत्रीले नेपाली श्रमिकले विदेशमा कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको हकहित संरक्षणका लागि संघले अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए।

    अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाई श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न सके मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पनि सम्मानित बन्न सक्नेछ।’

    उनले मलेसिया सिन्डिकेट अन्त्यका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्कका बारेमा नेपाल सरकारले व्यवहारिक रूपमा स्पष्टसँग सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

    रिपोर्टर्स नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा कार्यक्रम भएको थियो।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार