काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तरमा कूटनीतिक प्रयास भइरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले आफूहरूमाथि अनावश्यक दबाब बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मलेसियाको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा छनोट भएका २५ मुख्य र २५० एसोसिएट म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफ्नो नाम उक्त सूचीबाट हटाउन विभागले इमेलमार्फत निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो।
सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण बुझाइसकेको अवस्थामा विभागले एकोहोरो रूपमा पेल्ने रणनीति लिएको आरोप लगाएका छन्। दुई देशबिच कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद जारी रहँदै गर्दा विभागले चालेको यो कदमको वस्तुगत र कानुनी आधारबारे व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
सरकारले स्पष्ट र ठोस नीति सार्वजनिक नगर्दा मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा अन्योल कायमै रहने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। प्रणालीबाट स्वेच्छिक रूपमा नाम हटाउँदा भविष्यमा मलेसिया सरकारबाट ती एजेन्सीहरू स्थायी रूपमै कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
यस्तो कदमले विद्यमान समस्या समाधान गर्नुको सट्टा स्थितिलाई थप जटिल र अन्योलग्रस्त बनाउनेतर्फ व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
