काठमाडौँ । साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीबिच बनेको ‘मक्का गठबन्धन’ राजनीतिक घोषणाबाट व्यावहारिक सैन्य सहकार्यतर्फ अघि बढेको छ। तर यो गठबन्धन अझै पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने संयुक्त सैन्य गठबन्धन भने बनिसकेको छैन।
रियादमा अक्टोबर ५ मा बसेको गठबन्धनको रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिको बैठकले सामूहिक रक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। तीन देशले साउदी अरबमा आवश्यक सैन्य क्षमता र जनशक्ति तीव्र रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने सहमति गरेका छन्। तर यस्तो परिचालन सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनेछ।
यो निर्णय साउदी अरबमाथि यमनका हुथी विद्रोहीले ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट लगातार आक्रमण गरिरहेका बेला आएको हो। हुथी आक्रमणबाट दक्षिणी साउदी सहर तथा ऊर्जा पूर्वाधार प्रभावित भएका छन्। मदिनास्थित मस्जिद–ए–नबवीलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने पावर स्टेसनसमेत आक्रमणमा परेको थियो।
यमनमा हुथीविरुद्ध सरकारी सेनाले पनि रेड सी तट क्षेत्रमा प्रत्याक्रमण तीव्र पारेको छ। सरकारी सेनाले मोचा र बाब अल–मन्देब आसपासका क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे पनि ती दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। गठबन्धनको अक्टोबर ५ को निर्णयमा भने यमनमा सैन्य कारबाही वा हुथीको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
अगस्ट ७ मा स्थापना भएको गठबन्धनले छोटो समयमै संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ। अक्टोबर ५ को बैठकले अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल नौमान महमुदलाई पहिलो महासचिव नियुक्त गर्दै रियादस्थित सचिवालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
यसअघि तीन देशका सैन्य प्रमुखले सेप्टेम्बर २५ मा रियादमा भेटेर गुप्तचर आदानप्रदान, सैन्य समन्वय र क्षमता एकीकरणमा सहमति गरेका थिए।
तर अहिले पनि संयुक्त कमान्ड, स्थायी संयुक्त सैन्य बल, स्पष्ट ‘रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट’ र सार्वजनिक सैन्य सिद्धान्त तय भएका छैनन्। पाकिस्तान र टर्कीका सेना यमनभित्र युद्धमा सहभागी हुने कुनै सार्वजनिक निर्णय पनि भएको छैन।
टर्कीले साउदी अरबलाई मुख्यतः रक्षात्मक तथा प्राविधिक सहयोग, गुप्तचर र हतियार प्रणाली उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। पाकिस्तानले पनि गठबन्धनलाई रक्षात्मक प्रकृतिको बताउँदै आएको छ।
यसकारण तत्कालका लागि गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य साउदी अरबको भूभाग र मक्का–मदिनासहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा बलियो बनाउने देखिन्छ। यमनभित्र प्रत्यक्ष युद्धमा सहभागी हुने विषय भने अझै स्पष्ट छैन।
