काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब साढे १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत वर्ष १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ ।
यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा साढे ४ खर्ब कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भइ १० अर्ब ८६ करोड पुगेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ ।
अघिल्लो आ.व. २०७९/८० मा रेमिट्यान्स त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा ठूलो कटौती भएको छ । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी ल्याएको छ ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १ सय ३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उक्त संख्या क्रमशः ४ लाख ९७ हजार ७ सय र २ हजार ७७ हजार दुई सय ७२ रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्स गन्दै उपलब्धि भन्ने तर यस क्षेत्रमा रहेका वर्षौंदेखिका समस्या समाधान नगर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मातहत निकायको कार्यशैलीको बारम्बार आलोचना गर्दै सुधारको माग गरिरहेका छन् ।
दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपेली मुलुकमा जाने वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली कामदार असुरक्षित मानिने कन्सल्ट्यान्सीहरूबाट गइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
परम्परागत श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेका खाडीका देश र मलेसियाको विकल्प क्रोएसिया, रोमानिया, पोर्चुगलजस्ता देशहरू रहे पनि नेपाली दूतावासहरूको मागपत्र प्रााणीकरणमा रहेको उदासीनताले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई प्रश्रय दिएको र नेपाल आउने रेमिट्यान्स हुण्डीजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
