काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभा बैठक विवादमा परेको छ । अझै केही सिनेट सदस्य नियुक्ति बाँकी रहेको र केही सभा सदस्यलाई बेवास्ता गरी बैठक बोलाइएको भन्दै सभा बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।

विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन योजना र नियमहरू तथा बजेट पारित गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय त्रिवि सभा हो । त्रिवि सभा बैठकमा केही सदस्यलाई नबोलाइएपछि पदाधिकारीहरूले छुटेका सदस्यका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे अर्कै बैठक तोकेका छन् । बैठक आगामी असोज २२ गते तय भएको छ।

सभा सदस्यलाई १५ दिन अगावै बैठकसम्बन्धी सूचना तथा कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही सदस्यलाई कुनै औपचारिक जानकारीसमेत गराइएको छैन । अझै २८ जना सिनेटर नियुक्त हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म २१ सदस्य मनोनयन भएका छन् । पदेन सदस्यबाहेक अन्य सिनेटरको नियुक्ति हुने प्रक्रियामै रहेको छ।

त्रिवि ऐन २०४९ ले स्पष्ट रूपमा पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अध्यक्षमध्ये दुई जना, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा त्रिवि कर्मचारी संघको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएको छ । ऐनअनुसार १६ जनालाई सभा बैठकमा आमन्त्रित गरिएको छैन । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्षसहित ६ जना, विभागीय प्रमुख ५ जना, स्ववियु सभापतिमध्ये दुई जना, कर्मचारी संघका अध्यक्ष १ जना, त्रिवि प्राध्यापक संघ सभापति १ जना, नेपाल पब्लिक संघका अध्यक्ष १ जनालाई त्रिवि सभाबारे जानकारी नै दिइएको छैन । त्रिवि सभा ४९ सदस्यीय रहने प्रावधान छ।

गत वैशाखमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार पहिले जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत त्रिविका विभिन्न निकायमा रहेका कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनका प्रतिनिधिहरूको पद खारेज भएसँगै अब नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको साविकको नियुक्ति स्वतः रद्द भइसकेकाले सभाका नयाँ सदस्य चयन गर्न पुनः नियुक्तिको कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिएकाले समस्या सिर्जना भएको हो।

ती पदाधिकारीले भने, ‘पहिलेको अध्यादेशमा कर्मचारी, प्राध्यापक संगठनलाई हटाउने कुरा आएको थियो। अध्यादेशअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति खारेज भइसक्यो । खारेज भएपछि त पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । उहाँहरूको पद त गइसक्यो । नयाँ नियुक्ति हुने सभा सदस्यलाई कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सभा सदस्यलाई नबोलाइनुले पदाधिकारीको गलत नियत र नियम तथा प्रक्रियाको धज्जी उडाइएको स्पष्ट झल्किएको बताए । उनले कानुनले चिन्ने सभासद्बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानुनसम्मत हुन नसक्ने बताए।

त्रिवि सभामा को–को हुने व्यवस्था छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०८२) अनुसार विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘विश्वविद्यालय सभा’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभाको नेतृत्व (अध्यक्ष) कुलपतिले गर्नेछन् भने सहकुलपति उपाध्यक्ष र उपकुलपति सदस्य रहनेछन् । सभाको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्षलाई दिइएको छ।

यसका साथै रजिस्ट्रार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिमध्येबाट एक जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नास्टका पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

सभाको संरचनालाई समावेशी र प्राज्ञिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। यसअन्तर्गत अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीनहरू, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट पाँच जना, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुखहरू र कम्तीमा १५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित पाँच जना शिक्षकहरू समावेश हुनेछन्।

विश्वविद्यालय सभामा पदेन र निर्वाचित सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ । ऐनअनुसार निर्वाचित तथा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ।

यसरी विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक दिशानिर्देश गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय सभा गठन हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्ने प्रावधान छ।