काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न खोजेको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली चल्ने र परिणामसमेत देखिने भएकाले सरकार नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
ऐन देशको ऐना भएको उल्लेख गर्दै उनले जस्तो ऐन निर्माण गर्न सकियो त्यस्तै राष्ट्र बन्ने धारणा राखे। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री लम्सालले प्राप्त सुझावहरूको सरकारले अध्ययन गरे पनि तिनले नीतिगत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले समेट्न नसकिएको बताए।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई थप गतिशील र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुधारका लागि यस गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। बिचौलियाले लाभ लिने गरी कुनै पनि हालतमा कानुन निर्माण नगर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘ऐन भनेको देशको ऐना हो, जस्तो ऐन हुन्छ त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ। अहिले हाम्रा ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज र शहर पनि त्यस्तै देखिएका छन्। हामीले जस्तो ऐन बनायौँ, परिणाम पनि सोहीअनुसार आउने रहेछ। त्यसैले अहिले परिमार्जन गर्न खोजिएका कानुनहरूलाई सोहीअनुसार सुधार गर्न लागिएको हो। तयार पारिएको मस्यौदाको अक्षरशः अध्ययन गरेर कानुनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जनका क्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघले दिएको सुझाव पढियो, तर त्यसले वास्तविक नीतिगत परिवर्तन दिँदैनथ्यो। सरकारले मूलतः नागरिक केन्द्रित नीतिगत परिवर्तन खोजेको हो।’
कानुन निर्माणका क्रममा द्विविधा उत्पन्न गराउने र कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न सघाउने ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावली अब बन्ने विधेयकहरूमा नराखिने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री लम्सालले व्यक्त गरे।
