काठमाडौँ । सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निर्णय गर्दा जोखिम लिन नचाहने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिले विकास निर्माण र लगानीको वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यसचिव कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्ने कर्मचारीसमेत उजुरी परेपछि आफ्नो निर्णयको उद्देश्य प्रमाणित गर्न नसक्दा कारबाहीको दायरामा पर्ने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्ति बढाएको स्पष्ट पारेका हुन्।
कर्मचारीतन्त्रमा गहिरिएको यो शैलीका कारण विकास निर्माणसँगै समग्र राज्य सञ्चालन नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। अब कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा असल नियतले काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक जोखिममा पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आगामी दिनमा ऐन, कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा र संशोधन गर्दा कर्मचारीको निर्णय क्षमतासँगै विकास, सेवाग्राही र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणलाई समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबिच आवश्यक सहकार्य, साझेदारी, समन्वय र विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘अलिकति कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा समस्या के छ भने जोखिमै लिन नसक्ने खालको प्रवृत्ति छ। अर्कोतिर जोखिम लिएर गुड इन्टेन्सनले काम गरेको हो कि होइन भनेर हेरिँदैन। कहिलेकाहीँ राम्रै उद्देश्यले निर्णय गरेको हुन्छ, तर उजुरबाजुर पर्यो भने त्यो सही नियत हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार राष्ट्रसेवक पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थितिले यो प्रवृत्ति बढेको हो। यसलाई कानुन संशोधनमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
कर्मचारीतन्त्रमा ‘हामी नै जान्ने हौँ’ भन्ने मनस्थिति रहेको र सेवाग्राही, निजी क्षेत्र एवम् विकासको आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण नपुग्दा सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न नसकिएको उनले टिप्पणी गरे। लगानी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति तथा निर्देशिका संशोधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकै ठाउँ बसेर छलफल र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा मुख्यसचिव कार्कीको जोड थियो।
