काठमाडौँ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कानुनको दफामा सुधार गरेर मात्र पूर्वाधार विकास हुन नसक्ने भन्दै आयोजना कार्यान्वयनको कार्यशैली नै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले विद्यमान योजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पुनःअवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
पूर्वाधार योजना निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत बढ्नुका साथै नागरिकले समयमै सेवा पाउन नसकेको उनले स्पष्ट पारे। सडक तथा पुल निर्माणका लागि अध्ययन, बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने भएकाले समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
मुलुकमा लगानीको प्रचुर सम्भावना भए पनि लगानीकर्ताले कानुनी स्थिरता, प्रशासनिक स्पष्टता र समयमै निर्णय हुने वातावरण खोजिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनले बताए। सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी नियमावली तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गरेका मुलुकहरूमा पूर्वाधार लगानी बढेको अनुभव रहेकाले त्यसबाट नेपालले पनि सिक्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कानुनको दफा सुधार गरेर मात्र हुँदैन, यसका लागि कार्यशैली नै सुधार गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। नेपालमा सडक बनाउन अध्ययन हुन्छ, बजेट विनियोजन हुन्छ, ठेक्का लाग्छ तर कतिपय आयोजना वर्षौँसम्म सम्पन्न हुँदैनन्। पुलको लागत बढ्छ, आयोजनाको समयसीमा सर्छ र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा कागजमै सीमित हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, हामीसँग योजना नभएको हो कि योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली कमजोर भएको हो?’
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र गुहारेर नहुने भन्दै उनले राज्यले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, जबाफदेही र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यपालिकाले विधेयकको मस्यौदा बनाउने र सदनमा पठाएर छलफल गरी पारित गर्ने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर छिटो र प्रभावकारी निर्णय लिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
