काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारको सम्बन्धमा सरकार र नियमनकारी निकायलाई निर्देशन दिन ५ बुँदे निर्णय गरेको छ। समितिले पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक र सुशासनसम्बन्धी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ्ग लगायतलाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
१.नयाँ धितोपत्र विधेयक संसद्मा पेस गर्न निर्देशन
पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन तथा नियमनकारी निकायहरू (सेबोन, नेप्से र सिडिएससी) को भूमिका, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता स्पष्ट पार्न समितिले नयाँ विधेयकको आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसका लागि धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी तत्काल सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।
२.आईपीओ निष्कासनमा कडाइ र संस्थापक सेयरको समीक्षा
कुनै पनि कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कडाइ गर्न समितिले बोर्डलाई भनेको छ। कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ र वासलात प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र अनुमति दिन निर्देशन दिइएको छ।
साथै, संस्थापक सेयर धनीले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।
३.नेप्सेको प्रणाली सुधार र साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति
नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम र डाटा सिस्टम समय–समयमा अवरुद्ध हुँदा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत हानि पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रविधिको तत्काल स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेप्सेको पुनः संरचना कार्यलाई तीव्रता दिँदै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, बोर्ड र नेप्सेलाई भनिएको छ।
४.बजारको अवाञ्छित चलखेलमा कडा निगरानी
सेयरको दोस्रो बजारमा मिलेमतोमा हुने किनबेच र मूल्यमा गरिने चलखेलप्रति समितिले कडा रवैया अपनाएको छ।आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्ने, कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प-एण्ड-डम्प जस्ता कार्यहरू रोक्न सघन निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।
५.रिक्त सीईओ पद तत्काल पूर्ति गर्न
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका पुँजी बजारका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा तत्काल पदपूर्ति गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडमा रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
