काठमाडौँ । ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १२ जना सांसदले ६६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका यी संशोधन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका सङ्घीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सांसदहरूका संशोधनमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन्। उनीहरूले मेलमिलापकर्ताहरूको सूची तयार गर्दा महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्न संशोधन हालेका छन् । मेलमिलाप परिषद्को गठनमा पनि महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूको छ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, मेलमिलाप सम्बन्धी विवादमा स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न पनि संशोधनमा माग गरिएको छ।
मेलमिलाप प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता कायम राख्न, महिला तथा जोखिममा रहेका पक्षहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यौन दुर्व्यवहार रोक्न कडा प्रावधानहरू थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, डर, धाक, धम्की वा दबाबमा गरिएको मेलमिलापलाई मान्यता नदिन संशोधनमा माग गरिएको छ।
मेलमिलापकर्ताको योग्यता, तालिम, आचारसंहिता र उनीहरूको व्यावसायिक कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने विषय थप्न पनि सांसदहरूको माग छ । विशेषगरी जटिल र व्यावसायिक विवादहरूमा विशेषज्ञ मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने, मेलमिलाप सम्बन्धी कामकारबाहीमा एकरूपता ल्याउन प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधन कर्ताहरूको छ।
विधेयकमा साजिदा खातुन सिद्दिकी, एशदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, डा. मो. फिरदोष आलम, पवित्रा विक, नरेन्द्र कुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, गुरु प्रसाद बराल र पदमा कुमारी अर्यालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
