काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा अनुगमन गर्न पुगेको आफ्नो टोलीलाई भेटघाटमा रोक लगाएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएपछि सत्य तथ्य बुझ्न र अनुगमन गर्न आयोगका माननीय सदस्यको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय टोली आइतबार काठमाडौँको टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो । तर, प्रहरी प्रशासनले आयोगको उक्त टोलीलाई जबरासँग भेटघाट गरी अवस्थाबारे जानकारी लिन रोक लगाएको थियो । अनुगमन टोलीले प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग यस विषयमा कुरा गर्दा समेत कुन कारणले भेट्न नदिइएको हो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी नदिएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (क) ले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै सार्वजनिक, निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ। उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी नेपाल प्रहरीबाट यस्तो गैरकानूनी व्यवहार प्रदर्शन गरिनु खेदजनक भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याउने दोषी प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त अधिकारहरूको पूर्ण सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। गएराति पक्राउ परेका जबरा आइतबार नै रिहा भइसकेका छन्।
