-हिरालाल श्रेष्ठ,

देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, बढ्दो आर्थिक आवश्यकता र राम्रो आम्दानीको खोजीबीच नेपाली श्रमशक्ति विश्व श्रम बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ। श्रम स्वीकृति लिनेको बढ्दो संख्या, गन्तव्य मुलुकको विस्तार, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको निरन्तरता र विप्रेषणमाथिको बढ्दो निर्भरताले वैदेशिक रोजगारीलाई अब व्यक्तिगत रोजगारीको विषयमा मात्र सीमित राखेको छैन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, परिवार, समुदाय र समग्र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनेको छ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहास लामो भए पनि पछिल्ला दशकमा यसको स्वरूप र विस्तारमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। कुनै समय सीमित मुलुकमा सीमित संख्यामा जाने नेपाली श्रमिक अहिले विश्वका विभिन्न श्रम बजारमा फैलिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विस्तार हुँदै जाँदा विदेश जाने श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक आधार पनि फराकिलो हुँदै गएको छ। यस परिवर्तनलाई बुझ्ने प्रमुख आधारमध्ये एक हो —श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क।

श्रम स्वीकृतिको बढ्दो संख्या र बदलिँदो तस्वीर

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ८ लाख ३९ हजार ३ सय २ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये ७ लाख ४४ हजार ८ सय ८१ पुरुष अर्थात् ८८.७५ प्रतिशत र ९४ हजार ४ सय २१ महिला अर्थात् ११.२५ प्रतिशत रहेका छन्। एउटा आर्थिक वर्षमा यति ठूलो संख्यामा नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनुले नेपालको श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीबीच रहेको गहिरो सम्बन्धलाई देखाउँछ।

यो संख्या विदेश जाने नेपालीको साधारण गणना मात्र होइन। यसले देशभित्र उपलब्ध रोजगारी, आम्दानी र अवसर तथा नेपाली श्रमशक्तिको अपेक्षाबीच रहेको अन्तरलाई पनि संकेत गर्छ। आफ्नो श्रम, सीप र समय विदेशमा उपयोग गरेर परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने अपेक्षामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक बाहिरिएका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि अवसर बनेको छ भने धेरैका लागि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा रोज्नुपरेको बाध्यताको विकल्प पनि बनेको छ।

विश्व श्रम बजारमा फैलिँदै नेपाली श्रमशक्ति

नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी अब केही परम्परागत गन्तव्य मुलुकमा मात्र सीमित छैन। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार संस्थागत प्रक्रियाबाट १११ मुलुक र व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट १७८ मुलुकसम्म नेपाली श्रमिकका गन्तव्य फैलिएका छन्। समग्रमा नेपाली श्रमिक १८३ मुलुकसम्म पुगेको तथ्यले नेपाली श्रमशक्ति विश्व श्रम बजारको कति फराकिलो हिस्सा बनिसकेको छ भन्ने देखाउँछ।

गन्तव्य मुलुकको विस्तार आफैंमा अवसर हो, तर यससँगै चुनौतीको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ। एउटा मुलुकमा लागू हुने श्रम कानून अर्को मुलुकमा लागू नहुन सक्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, श्रमिकको अधिकार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, बीमा, आवास, भाषा, संस्कृति र रोजगार सम्झौताका प्रावधानमा मुलुकअनुसार फरक हुन सक्छ। त्यसैले आजको वैदेशिक रोजगारीको प्रश्न केवल “कुन देश जाने?” भन्नेमा सीमित छैन; कुन कामका लागि जाने, कति पारिश्रमिकमा जाने, कस्तो रोजगार सम्झौता गर्ने, आफ्नो अधिकार के हो र समस्या परे कहाँबाट सहयोग लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यहीँबाट सुरक्षित आप्रवासनको वास्तविक अर्थ सुरु हुन्छ।

प्रदेशपिच्छे फरक छ वैदेशिक रोजगारीको तस्वीर

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या देशभर समान रूपमा वितरण भएको छैन। आ.व. २०८१/८२ को उपलब्ध प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशबाट १ लाख ७७ हजार ६ सय ५५ जना, अर्थात् कुल श्रम स्वीकृतिको करिब २१.१७ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मधेश प्रदेशबाट १ लाख ९३ हजार ९ सय ६४ जना, अर्थात् करिब २३.११ प्रतिशत श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट १ लाख ३७ हजार ६ सय जना, अर्थात् करिब १६.३९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट १ लाख १३ हजार ६ सय ४९ जना, अर्थात् करिब १३.५४ प्रतिशत, र लुम्बिनी प्रदेशबाट १ लाख ५० हजार १ सय ४१ जना, अर्थात् करिब १७.८९ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशबाट २८ हजार ५१ जना, अर्थात् करिब ३.३४ प्रतिशत, र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३८ हजार २ सय ४२ जना, अर्थात् करिब ४.५६ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएको विवरण छ।

यी तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारी नेपालको कुनै एक प्रदेश वा भूगोलको मात्र विषय नभएको स्पष्ट देखाउँछन्। हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भूगोलबाट नेपाली श्रमशक्ति विश्व श्रम बजारमा पुगेको छ। प्रदेशअनुसारको संख्या भने समान छैन। यसको पछाडि जनसंख्या, स्थानीय रोजगारीका अवसर, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सूचना तथा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको पहुँच र परम्परागत अभ्यासलगायत विभिन्न पक्षले भूमिका खेलेका हुन सक्छन्।

यसकारण सुरक्षित आप्रवासनका कार्यक्रम पनि देशभर एउटै ढाँचामा मात्र सञ्चालन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। जुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीपूर्व सूचना, सीप, अभिमुखीकरण, कानुनी परामर्श र परिवारस्तरीय सचेतनालाई प्राथमिकताका साथ जोड्न आवश्यक हुन्छ।

पुरुषको बाहुल्य, महिलाको सहभागिताको फरक तस्वीर

आ.व. २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित श्रम स्वीकृति लिनेमा पुरुषको हिस्सा ८८.७५ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा ११.२५ प्रतिशत रहेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा पुरुषको सहभागिता अझै अत्यधिक रहेको देखाउँछ। तर महिलाको सहभागितालाई केवल संख्याको आधारमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; महिलाको वैदेशिक रोजगारीसँग परिवार, सामाजिक मान्यता, सुरक्षा, कामको प्रकृति, गन्तव्य मुलुकको नीति तथा कानुनी व्यवस्था र सूचनामा पहुँचजस्ता थप पक्ष जोडिएका हुन्छन्।

आ.व. २०८१/८२ मा महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका प्रमुख १० जिल्लामध्ये ७ जिल्ला बागमती प्रदेशका रहेको तथ्यले महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा जिल्लागत तथा प्रदेशगत वितरणको एउटा फरक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ। यसले महिलाका लागि सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सूचना, सीप, वैधानिक प्रक्रिया, श्रम अधिकार र संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप लक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्नु मात्र समाधान होइन; उनीहरूले सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारयुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो।

पुनः श्रम स्वीकृतिले देखाउने अर्को कथा

वैदेशिक रोजगारीको तस्वीर बुझ्दा पहिलोपटक विदेश जाने श्रमिकको संख्या मात्र हेरेर पुग्दैन। आ.व. २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्मको पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको विवरणले एकपटक विदेश गएर फर्किएका नेपालीमध्ये ठूलो संख्या पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको प्रवृत्ति देखाउँछ। यसले वैदेशिक रोजगारी कतिपय नेपालीका लागि एकपटकको यात्रा नभई दोहोरिरहने श्रम चक्र बन्दै गएको संकेत गर्छ।

यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकसँग सीप, अनुभव, कार्यसंस्कृति र केही आर्थिक पूँजीसमेत हुन सक्छ। तर ती सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरू पुनः विदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिमा विदेश जाने प्रक्रियासँगै फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण, सीपको उपयोग, उद्यमशीलता, लगानी र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिन आवश्यक हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र

नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीले परिवारको आयमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। यही आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको छ। यसले घरपरिवारको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न, आवास सुधार गर्न र दैनिक जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० अनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले प्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने तथ्यले नेपाली परिवार र विप्रेषणबीचको सम्बन्ध कति व्यापक छ भन्ने देखाउँछ।

तर विप्रेषणको महत्व केवल कति रकम देशमा भित्रियो भन्नेबाट मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। विप्रेषणले परिवारको वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै भविष्यका लागि आर्थिक आधार पनि निर्माण गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको केही हिस्सा शिक्षा, सीप, उद्यम, कृषि, व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन आर्थिक आधारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

रोजगारीको विकल्पदेखि सीप र अनुभवसम्म

वैदेशिक रोजगारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगारीको विकल्पसँगै सीप र अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो संख्यामा युवालाई केही समयका लागि रोजगारीको अवसर दिएको छ। विदेशमा काम गर्दा उनीहरूले आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित प्राविधिक सीप, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कार्यअनुशासन, समय व्यवस्थापन र विभिन्न कार्यसंस्कृतिको अनुभव हासिल गर्न सक्छन्।

यदि यस्ता सीप र अनुभवलाई स्वदेश फर्किएपछि उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीको लाभ विप्रेषणमा मात्र सीमित रहँदैन। विदेशबाट फर्किएको श्रमिक स्वयं उद्यमी बन्न सक्छ, अरूलाई रोजगारी दिन सक्छ वा आफ्नो अनुभवमार्फत स्वदेशको उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा योगदान गर्न सक्छ। यस दृष्टिले वैदेशिक रोजगारीलाई सीप विकास र मानव पूँजी निर्माणको सम्भावनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

श्रमशक्ति बाहिरिँदा उठ्ने अर्को प्रश्न

वैदेशिक रोजगारीको विस्तारसँगै स्वदेशी श्रम बजारमा पर्ने प्रभावबारे पनि बहस आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर देशभित्र उनीहरूका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने अवस्था कायम रहँदा वैदेशिक रोजगारी आकर्षक विकल्प बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिँदा स्थानीय तहमा कृषि, निर्माण, सेवा तथा सामुदायिक गतिविधिका लागि युवा श्रमशक्तिको अभाव पनि हुन सक्छ।

यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल “कति जना विदेश गए?” भन्ने तथ्यले मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। “किन गए?”, “कस्तो काममा गए?”, “कस्तो आम्दानी भयो?”, “कति सुरक्षित रहे?”, “कति सीप हासिल गरे?” र “फर्किएपछि त्यो सीप तथा पूँजी कहाँ उपयोग भयो?” भन्ने प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संख्या बढ्नु मात्र सफलता होइन

वैदेशिक रोजगारीको सफलतालाई केवल श्रम स्वीकृतिको संख्या वा विप्रेषणको रकमबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन। श्रम स्वीकृति बढ्नुको अर्थ धेरै नेपाली विश्व श्रम बजारमा पुगे भन्ने हो भने विप्रेषण बढ्नुको अर्थ विदेशमा कार्यरत नेपालीले देशमा ठूलो रकम पठाए भन्ने हो। तर सुरक्षित आप्रवासनको दृष्टिले वास्तविक सफलता मापन गर्न श्रमिकले सम्झौताअनुसारको काम र पारिश्रमिक पाए कि पाएन, काम गर्ने वातावरण सुरक्षित थियो कि थिएन, श्रम अधिकारको संरक्षण भयो कि भएन, समस्या पर्दा कानुनी तथा कन्सुलर सहायता प्राप्त भयो कि भएन र स्वदेश फर्किएपछि उसको सीप तथा अनुभव उपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्छ।
यस अर्थमा संख्या महत्वपूर्ण छ, तर संख्याभन्दा पछाडि रहेको मानवीय कथा अझ महत्वपूर्ण छ। एउटा श्रम स्वीकृतिको पछाडि एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार र एउटा भविष्य जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित आप्रवासनको बहसमा तथ्याङ्कसँगै श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, सम्मान र भविष्यलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक हुन्छ।

बदलिँदो तस्वीरसँगै बदलिनुपर्ने सोच

नेपाली श्रमशक्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई अब केवल विदेश जाने प्रक्रियाका रूपमा हेर्न सकिँदैन। यो रोजगारी, अर्थतन्त्र, परिवार, सीप, सामाजिक संरचना, मानव अधिकार र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ।

त्यसैले सुरक्षित आप्रवासनका लागि विदेश जानुअघि सही सूचना र पर्याप्त तयारी, गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित तथा मर्यादित श्रम र स्वदेश फर्किएपछि सीप, अनुभव तथा पूँजीको उपयोग—यी तीनै चरणलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ। यी तीनै पक्षलाई समेट्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक लाभलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न सकिन्छ।

अन्ततः विश्व श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको उपस्थिति अब अस्थायी घटना मात्र होइन। यो नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। त्यसैले अबको आवश्यकता विदेश जाने श्रमिकको संख्या मात्र गन्नु होइन; उनीहरू कति सुरक्षित रूपमा गए, कति मर्यादित रूपमा काम गरे, कति अधिकार पाए, कति सीप र अनुभव लिएर फर्किए र ती उपलब्धिलाई स्वदेशको विकासमा कसरी जोड्न सकियो भन्ने प्रश्नलाई पनि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनु हो।

नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य संस्थागत रूपमा १११ मुलुक र व्यक्तिगत रूपमा १७८ मुलुकसम्म फैलिएका छन् भने समग्रमा १८३ मुलुकसम्म पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका प्रमुख १० जिल्लामध्ये ७ जिल्ला बागमती प्रदेशका रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको र सोही आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो, २०७९/८० अनुसार ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले प्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन्।

तथ्याङ्क स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक; नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं; वैदेशिक रोजगार विभाग।
भाग–१, बाँकी भाग क्रमश: .. ...