काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गएराति प्रहरीले मध्यरातमा निवासबाटै नियन्त्रणमा लियो। आइतबार दिउँसो उनलाई प्रहरीले 'सुरक्षित स्थान'मा लगेर छाडेको छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा थ्रेट भएकाले राति निवासबाट लगिएको प्रहरीको तर्क छ । यद्यपि राज्यले घरमा सुरक्षा नै दिन नसक्ने गरी कहाँबाट कस्तो थ्रेट आयो भन्ने प्रस्ट पारिएको छैन । यो घटनाले कानुनी शासन, प्रहरीको कार्यशैली र राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।
प्रहरीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरामाथि ‘सुरक्षा खतरा’ (थ्रेट) रहेको दाबी गर्दै नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि यो तर्कसँगै एउटा गम्भीर र अचम्मको प्रश्न उठेको छ— यदि कसैलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने थ्रेट दिनेलाई पक्राउ गर्ने कि थ्रेटको जोखिममा परेका व्यक्तिलाई मध्यरातमा हिरासतमा पुर्याउने?
पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरा सत्तासँगको राजनीतिक सौदाबाजीमा होस् या सर्वोच्च अदालतमा उनले गरेका फैसलाका कारण विवादित थिए । त्यो छुट्टै पाटो हो । यति हुदाँहुँदै पनि उनी देशका पूर्वप्रधान न्यायाधीश हुन् । देशको विशिष्ट व्यक्तिमाथि सुरक्षा थ्रेट आउँदा राज्यले उनलाई उनकै निवासमा सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न सक्थ्यो । तर उनलाई मध्यरातमा प्रहरीको गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालय टेकुमा किन पुर्याइयो भन्ने अहम् प्रश्न छ।
कुनै पनि सभ्य र विधिको शासन भएको मुलुकमा विशिष्ट व्यक्ति वा नागरिकमाथि सुरक्षा चुनौती देखिँदा राज्यले तत्काल दुई वटा कदम चाल्छ— पहिलो, सम्बन्धित व्यक्तिको निवास र आवागमनमा सुरक्षा कडा पार्ने; दोस्रो, थ्रेट सिर्जना गर्ने वा धम्की दिने पक्षलाई पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धान गर्ने।
तर, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यी दुवै सामान्य विधिको विपरीत पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई नै बिना पक्राउपुर्जी मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्यायो।
यसले प्रहरीको ‘सुरक्षा दिएको’ दाबीमाथि नै संशय जन्माएको छ । सुरक्षा दिनकै लागि आफ्नै घरमा सुरक्षित राख्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै टेकु हिरासतमा पुर्याउनुले यो कदम सुरक्षा नभएर ‘राजनीतिक नियन्त्रण’ भएको सङ्केत गर्छ।
‘थ्रेट’ सुरक्षाको कि सरकारको असुरक्षा ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह फर्किएलगत्तै जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो संयोगमात्र हो वा यसभित्र केही रहस्य पनि छन् भन्ने पटाक्षेप हुन बाँकी छ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराले सरकार ढाल्ने कुनै राजनीतिक वा कानुनी चलखेल गरिरहेको अफवाहकै भरमा सरकारले असुरक्षित महसुस गरेको र ‘सुरक्षा खतरा’को आवरणमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।
यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– के सरकारले जेनजी वा अन्य समूहको सम्भावित आक्रोशबाट जबरालाई जोगाउन खोजेको हो वा जबराकै कारण सरकार स्वयं असुरक्षित भएर उनलाई थुनेको हो ? यदि सामाजिक सञ्जाल वा सडकबाट जेनजी पुस्ताले जबराविरुद्ध प्रदर्शन वा थ्रेट दिएकै हो भने कानुन हातमा लिन खोज्ने वा धम्क्याउने समूहमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा पीडित वा सम्भावित निशानालाई नै पक्राउ पूर्जीबिना थुन्नु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो।
सर्वोच्चकै नजिरको धज्जी उडाइयो
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा फैसला गर्दा नजिर स्थापना गर्ने गर्छ, जुन नजिर कानुनसरह मान्य हुन्छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै जेनजी आन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरु धमाधम जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ परे । जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटका आधारमा रिहा गर्न आदेश थियो।
यसै क्रममा सरकारले यसअघि पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्दा सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाइन्छ भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरिसकेको छ । २०८३ वैशाख ३ गते कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ नपुर्याई हिरासतमा राख्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नका लागि तीन वटा कारण खुलाउनुपर्छ भनेको छ । पहिलो कारण कुनै पनि व्यक्तिले तत्काल प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्तो बेलामा प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भनेको छ । दोस्रो, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्दा तत्काल प्रमाण लोप गर्न सक्ने अवस्था देखिएमा पक्राउ गर्न सकिनेछ भनेको छ भने तेस्रो कारणमा नियन्त्रणमा नलिँदा तत्काल ठुलो अपराध घट्न सक्ने अवस्थामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्न सक्नेछ।
यी तीन अवस्थामा मात्रै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर कसैलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ । जबराको हकमा न कुनै कसुरको अनुसन्धान खुल्छ, न कुनै पक्राउ पुर्जी दिइएको छ । थ्रेट दिने समूह वा पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा थ्रेट पाएका भनिएका पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई नै अपराधी झैँ मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुले सरकारको कार्यशैली र कानुनी शासनको विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रहरीले यसबारे तत्काल आधिकारिक र चित्तबुझ्दो जबाफ दिन नसके यो घटना सत्ताको स्वार्थ र स्वेच्छाचारिताको अर्को उदाहरणका रूपमा दर्ज हुनेछ।
यसअघि 'माथिको आदेश'मा पक्राउ परेका थिए बहालवाला सचिव
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई मोबाइलमा म्यासेज गरेकै आधारमा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि म्यासेज पठाएको आरोपमा २०८३ जेठ २१ गते उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई कपनस्थित घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सचिव पुष्करले चेन अफ कमाण्ड (पदीय मर्यादा) मिचेर व्यक्तिगत स्वार्थ तथा राजदूत बन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएको भनिएको थियो। करिब ७ घण्टाको सोधपुछ तथा मोबाइल फोनको अनुचित प्रयोग नगर्ने सर्तपछि उनलाई जेठ २२ राति १० बजे परिवारको जिम्मामा छाडिएको थियो।
गत असार २४ गतेबाट सचिव पुष्करको अनिवार्य अवकास भइसकेको छ। सचिवबाट अवकासपछि राजदूत हुनका लागि उनले प्रधानमन्त्रीको प्राइभेट नम्बरमा म्यासेज गरेका थिए। सीमित व्यक्तिलाई दिएको नम्बरमा सचिवको नम्बरबाट राजदूतका लागि भन्दै म्यासेज आएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
