काठमाडौँ । सगरमाथाको हिउँ पग्लिँदा त्यसको असर सगरमाथाको आधार शिविर वरपर मात्र सीमित हुँदैन। हिमनदीबाट निस्केको पानी नदी बन्छ, नदीले बस्ती, कृषि र अर्थतन्त्रलाई जोड्छ र अन्ततः समुद्रमा पुग्छ।
यही प्राकृतिक यात्रालाई जलवायु संकटको राजनीतिक र कूटनीतिक भाषामा रूपान्तरण गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा ‘सगरमाथा टु द सिः अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नामक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
२५ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको कार्यक्रम नेपालले भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तानलगायत साझेदारसँग मिलेर आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको मूल अवधारणा स्पष्ट थियो—हिमाल, नदी, समुद्र, तटीय क्षेत्र र साना टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायु संकटलाई अलग–अलग समस्या होइन, एउटै अन्तरसम्बन्धित संकटका रूपमा बुझिनुपर्छ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उद्घाटन मन्तव्यमा जलवायु प्रणालीले मानिसले बनाएका राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने बताए । उनका अनुसार हिमालयलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहिरको सबैभन्दा ठुलो हिउँ तथा बरफ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ । हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा ६३,७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा आफ्नो बरफको करिब एकतिहाइ गुमाइसकेको बताए।
यसको अर्थ हिमनदी पग्लिनु केवल हिमाली वातावरणको समस्या होइन । हिमनदीको आकार र अवस्थाले नदीको बहाव, खानेपानी, कृषि, जलविद्युत् र तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई असर गर्छ । अर्कोतर्फ समुद्री सतह वृद्धि, तटीय कटान र विस्थापनको जोखिममा रहेका माल्दिभ्स तथा सामोआजस्ता देशको संकट पनि त्यही विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको छ । त्यसैले कार्यक्रममा हिमाली र समुद्री मुलुकका अनुभवलाई एउटै टेबलमा ल्याइएको थियो।
भोटेकोशी विपद्को पृष्ठभूमि
त्यसो त नेपालका लागि यो कार्यक्रम कुनै सैद्धान्तिक कूटनीतिक अभ्यास मात्र थिएन । यसको पृष्ठभूमिमा केही साताअघि देशले भोगेको विनाशकारी हिमाली विपद् थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा भएको चट्टान र हिमबरफको ठुलो पतन तथा त्यसपछि आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिए । उनले विपद्ले मानिसको ज्यानसँगै घर, सडक, पुल र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो घटनाले हिमाली जोखिमबारे तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आवश्यक बनाएको बताए । कार्यक्रमको सुरुवातमै भोटेकोशी विपद्को क्षति देखाउने छोटो भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभामा एक दिनअघि गरेको सम्बोधनमा पनि नेपालका पछिल्ला बाढीलाई जलवायु न्यायसँग जोडेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यसरी ‘सगरमाथा टु द सि’ नेपालका लागि हिमाली विपद्को प्रत्यक्ष अनुभवलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि बनेको छ।
‘एउटै जलवायु संकट’ को अवधारणा
८१औँ महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले कार्यक्रममा दिएको सम्बोधनले यसको वैचारिक आधार अझ स्पष्ट बनायो । उनले भनेका छन्, ‘सगरमाथा टु द सिबाट हामीले एउटै एकअर्कासँग जोडिएका जलवायु संकटलाई देख्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार हिमनदी पछाडि हट्नु, हिउँको स्वरूप परिवर्तन हुनु र पर्माफ्रस्टमा परिवर्तन आउनुले हिमपहिरो, पहिरो, ग्लोफ तथा अन्य एकपछि अर्को जोडिँदै जाने विपद्को जोखिम बढाउँछ । त्यसको प्रभाव नदी हुँदै कृषि क्षेत्र, शहर र डेल्टासम्म पुग्न सक्छ।
रहमानले विकासशील मुलुकको जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रवाहभन्दा कम्तीमा १२ गुणा बढी रहेको बताए । त्यसैले उनले जलवायु वित्तलाई परोपकार नभई साझा सुरक्षा, दिगो विकास र विश्वव्यापी स्थायित्वमा गरिएको लगानीका रूपमा व्याख्या गरे।
पाँचबुँदे कार्यदिशा
उक्त कायृक्रममा खनालले कार्यक्रममा पाँच प्राथमिकता अघि सारेका छन्ः पहिलो, विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबिचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रलाई अझ प्रमुख स्थान दिनुपर्ने । तेस्रो, १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई कायम राख्न उत्सर्जन कटौती र जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमण तीव्र बनाउनुपर्ने।
यसैगरि चौथोमा उनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य र वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् भने पाँचौँमा, विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
ताजिकिस्तानले पनि कार्यक्रममा हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, पानीका स्रोत र तल्लो क्षेत्रका समुदायबीचको सम्बन्धलाई जोड दिँदै वैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वचेतावनी, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार र वित्तीय पहुँच विस्तारको आवश्यकता औँल्यायो।
हिमालबाट समुद्रसम्मको नयाँ जलवायु गठबन्धन ?
यस कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको कूटनीतिक संरचना हो । हिमाली नेपाल र भुटानसँगै समुद्री जोखिममा रहेका माल्दिभ्स र सामोआ, प्रशान्त क्षेत्रसँग जोडिएको न्युजिल्यान्ड तथा हिमाली–महाद्वीपीय ताजिकिस्तानलाई एउटै मञ्चमा ल्याइनु संयोग मात्र होइन।
यसले जलवायु कूटनीतिमा ‘हिमालदेखि सागरसम्म’ गठबन्धनको अवधारणा विकास गर्ने सम्भावना देखाउँछ । एउटा देशको समस्या अर्को देशको भविष्यसँग जोडिएको छ भन्ने तर्क यसमा छ । महासभा अध्यक्षले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले पहाडी, तटीय र टापु राष्ट्रका अनुभवलाई जोडेर साझा कार्यका लागि साझेदारी बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यसो त २४ सेप्टेम्बरमा महासभामा समुद्री सतह वृद्धिबारे उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ‘सगरमाथा टु द सि’ आयोजना हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । एउटा बैठकले समुद्रको जोखिमलाई र अर्कोले त्यस जोखिमसँग हिमाल र समुन्द्रलाई एउटै जलवायु संकटसँग जोड्यो।
नेपालको सन्देश कति अगाडि पुग्ला ?
‘सगरमाथा टु द सि’को वास्तविक महत्व एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो भन्नेभन्दा पनि नेपालले जलवायु बहसको भौगोलिक केन्द्र विस्तार गर्न खोजेको कुरामा छ।
नेपालले आफूलाई हिमाली विपद्को पीडित देशका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छैन । उसले हिमालयलाई विश्वको पानी, जैविक विविधता र जलवायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समुद्रको भविष्यसँग जोडेको छ । यसले जलवायु न्यायको बहसलाई पनि नयाँ ढंगले उठाउँछ—विपद् भएपछि राहत दिने होइन, जोखिम उत्पन्न गर्ने संरचनामै लगानी र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउने।
त्यसो त नेपालले २०२५ मा आयोजना गरेको पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ लाई पनि यही दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रयासको पृष्ठभूमिका रूपमा लिन सकिन्छ । खनालले अर्को वर्ष दोस्रो सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै ‘सगरमाथा टु द सि’लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने संकेत गरेका छन्।
कार्यक्रमको सबैभन्दा गहिरो सन्देश भनेको सगरमाथाको हिउँ र समुद्रको पानीबीच देखिने दूरी प्रकृतिको दृष्टिमा वास्तविक दूरी होइन । हिमालमा हुने परिवर्तन नदी हुँदै मैदान र समुद्रसम्म पुग्छ । समुद्रको तापक्रम र सतहमा हुने परिवर्तनले फेरि विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले जलवायु संकटलाई टुक्राटुक्रामा समाधान गर्ने प्रयास पर्याप्त हुँदैन।
