काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट पुनः तयार गर्दा यसअघि निर्धारण गरिएको योजना तथा बजेटको सीमा (सिलिङ) लाई नै आधार बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको बजेटमा उल्लेखित सांसदका योजनालाई आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।
सरकारले विशेष गरी पुँजीगततर्फका आयोजना छनोट गर्दा प्रदेशको आयोजना छनोट मापदण्ड, २०८३ लाई आधार बनाउने भएको छ । त्यसअनुसार सडक तथा पुलका लागि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ, खानेपानीका लागि ३० लाख तथा सिँचाइ, तटबन्ध र ढल निकासजस्ता आयोजनाका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको सीमा राखेर योजना सिफारिस गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनामा साना तथा टुक्रे आयोजना घटाएर मापदण्डअनुसारका योजना अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराएका थिए।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सांसदहरूलाई यसअघि कायम गरिएको सिलिङभित्र रहेर योजनालाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पुरानो बजेटमा परेका योजनालाई जस्ताको तस्तै राख्नेभन्दा आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनयोग्य आयोजना बनाउने सरकारको तयारी छ।
यसअघि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना समावेश गरिएको थियो । त्यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रभावशाली सांसदहरूले थप योजनासमेत बजेटमा समावेश गराएको विषय विवादमा आएको थियो।
योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा तत्कालीन सरकार सङ्कटमा परेको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूबिच बजेटका विषयमा विवाद बढेपछि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन।
अहिले नयाँ सरकार गठन भएसँगै सांसदहरूले पुरानै बजेट सीमा कायम राख्न र थप योजना समावेश गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर प्रदेशको वास्तविक आम्दानीको अवस्था हेरेर बजेटको आकार निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ।
अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर प्रदेशको अनुमानित यथार्थ आम्दानी करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने देखिएपछि पुरानो बजेटको आकार र त्यसमा समावेश योजनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
यही अवस्थामा सरकारले सांसदका योजना पूरै हटाउनेभन्दा पहिलेकै सिलिङभित्र रहेर आयोजना परिमार्जन गर्ने बाटो रोजेको देखिएको छ । प्रवक्ता रावलका अनुसार सांसदका योजनालाई यथार्थपरक र मापदण्डअनुकूल बनाउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले दलका सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्।
यसैबिच, नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बजेट निर्माणमा भएको ढिलाइबारे पनि छलफल भएको छ । बैठकमा सरकार गठनपछि भएका काम, दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि, सांसदहरूले अघि सारेका १७ बुँदे माग तथा सुझाव र बजेट निर्माण प्रक्रियाका विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी गराएका थिए।
प्रवक्ता रावलका अनुसार नीति तथा योजना आयोग गठनमा भएको समय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न लागेको अवधि, केन्द्रबाट बजेट निर्माणका विषयमा प्राप्त सुझाव तथा प्रदेशका प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सरुवाका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोबारे मुख्यमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिएका थिए।
सरकारमा दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकसमेत सहभागी भएपछि संसदीय दल र सरकारबिच नियमित संवादको अभाव देखिएको र त्यसकै परिणामस्वरूप सांसदहरूले विभिन्न विषयलाई १७ बुँदे माग तथा सुझावका रूपमा अघि सारेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । ती मागलाई सरकारले नकारात्मक रूपमा नलिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए।
सुदूरपश्चिममा सांसदका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास भने नयाँ होइन । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था रोकेपछि पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमार्फत सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई बजेटमा समेट्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना बजेटमा राखिएका थिए । २०८२/०८३ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि तीन करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना समावेश गरिएको थियो।
समानुपातिक सांसदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तुलनामा कम बजेटका योजना राखिएको भन्दै प्रदेशमा लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह नै योजना तथा बजेटको सीमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् । सांसदका योजनाको सीमा, आयोजना छनोटको मापदण्ड र प्रदेशको वास्तविक आम्दानीबिच सन्तुलन कायम गरेर बजेट ल्याउनु सरकारका सामु मुख्य चुनौती बनेको छ।
