काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ।
रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०–२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरी बुधबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सफलतापूर्वक समाहित गरिएको हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ।
आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ। परीक्षण उत्पादन १५ दिनसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड–१९ महामारी, बाढीलगायतका चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको बताए।
उनले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझको समयमा (पिक) दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा आयोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए।
आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो।
आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग ५ मंसिर २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौता १० जेठ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २८ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौता १८ मंसिर २०७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो।
सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले निर्माण सुरु गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो। निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो।
त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोहीअनुसार नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो।
