काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, स्थानीय तहमा 'बिटौरी' (उपयोग शुल्क/कर) तिरेकै आधारमा व्यक्तिले भोगाधिकार दाबी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ।
कुनै व्यक्तिले सरसफाइ परिचयपत्र तथा शौचालय निर्माणका लागि अनुदान पाएको आधार मात्रैले त्यस्तो जग्गामा व्यक्तिको निजी हक, स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार सिर्जना नहुने भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिकाका विजन ठाकुर भन्ने बृजनन्दन ठाकुर बडहीले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरकै फैसलालाई सदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो।
महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नं. ५ (साविक शिवभक्तिखोर गा.पं. वा.नं. १) स्थित कित्ता नं. ११५ को क्षेत्रफल ५-३-८ मध्ये अन्दाजी ०-०-१० जग्गामा आफूले ४० वर्ष अघिदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास गर्दै आएको र पसल सञ्चालन गरिरहेको वादी बृजनन्दन ठाकुरको दाबी थियो।
२०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गा नाम खाली रही (कसैको नाममा दर्ता नभई) नापी भएको भए पनि आफूले स्थानीय निकायमा बिटौरी बुझाउँदै आएको र पछिल्ला दिनमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नगरपालिकाले घर टहरा हटाउन १५ दिनको पुर्जी दिएको भन्दै वादीले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६८ र २७१ बमोजिम भोगाधिकार कायम गरिपाउन फिराद दायर गरेका थिए।
सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७६ साल भदौ १७ गते वादीले जग्गामा आफ्नो हक देखाउन नसकेको र दर्ता नै नरहेको जग्गामा फिराद नलाग्ने भन्दै खारेज गरेको थियो । उक्त फैसला उच्च अदालत जनकपुरले पनि २०७९ कात्तिक २० गते सदर गरेपछि वादी सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि पुगेका थिए । सर्वोच्चले २०८० मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति दिएको थियो।
अदालतले 'बिटौरी' र 'मालपोत' कर फरक विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। मालपोत भनेको निजी स्वामित्व वा रैकर जग्गामा राज्यलाई बुझाइने स्थायी भू-राजस्व हो भने बिटौरी भनेको स्वामित्वविहीन सरकारी, सार्वजनिक वा पर्ती जग्गामा अस्थायी रूपमा व्यापार, व्यवसाय वा बसोबास गरेबापत स्थानीय निकायलाई बुझाइने उपयोग शुल्क वा प्रशासनिक दस्तुर मात्र हो । 'बिटौरी तिर्दैमा वा लामो समयसम्म तिरो बुझाएकै भरमा सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी हक कायम हुन सक्दैन, फैसलामा भनिएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले "सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए पनि प्रतिकूल भोग प्राप्त हुने छैन" भन्ने कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा बाध्यात्मक रहेको फैसलामा उल्लेख छ । व्यक्तिका बिचको निजी जग्गाको विवादमा बाहेक सरकारी जग्गामा लामो समय बसेको आधारमा मात्र प्रतिकूल भोगको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । अदालतका व्याख्या अनुसार बिटौरी बुझाउने कार्यले कुनै जग्गामा तिरो तिर्ने व्यक्तिले बिटौरी बुझाएको समयसम्म भोगचलन गर्न पाउने कानुनी सुविधा दिएतापनि त्यस्तो जग्गामा कुनै प्रकारको स्वामित्व वा प्रतिकुल भोगाधिकार स्थापना हुन नसक्ने भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ।
'तत्कालीन नगर पञ्चायतले समेत सरकारको स्वीकृति विना बिटौरी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नरहेकोमा वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहलाई केवल बिटौरी शुल्क उठाउन सक्ने अधिकार दिइएको परिदृश्य समेतका आधारमा विचार गर्दा, बिटौरी कर वा दस्तुर बुझाएकै आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको निजी हक, स्वामित्व वा प्रतिकूल भोग मा रूपान्तरण हुन नसक्ने देखिन्छ, फैसलामा भनिएको छ, 'भोगाधिकार सम्बन्धमा सन्तोष स्वर्णकार विरुद्ध गङ्गा महतो समेत भएको घर उठाई खिचोला मेटाई चलन मुद्दामा “कसैले कुनै सम्पत्ति आफ्नो भन्ने हैसियतमा निरन्तर रुपमा भोग गरिरहेको हुन्छ र त्यसउपर वैध स्वामित्ववालाले थाहा पाएर पनि त्यस्तो भोगलाई मौन सम्मति प्रदान गर्दछ भने त्यसबाट भोगकर्ताको भोगाधिकार सिर्जना हुनसक्ने ” भन्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएतापनि सो सिद्धान्त केवल व्यक्ति-व्यक्ति बिचको निजी सम्पत्तिको विवादमा मात्र सर्तसहित आकर्षित हुने र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा प्रतिकूल भोगको सिद्धान्त सर्वथा अमान्य हुने भनी व्याख्या भई स्थापित कानुनी अभ्यास कायम भएको देखिन्छ।'
कानुन अनुसार निजी, सामुदायिक, गुठी वा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नरही २०२४ सालको सर्वे नापीका बखत नाम खाली राखिएको जग्गा स्वतः सरकारी सम्पत्ति हुने ठहर गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६८ र २६९ ले कानूनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमति/हक हस्तान्तरणबाट मात्र भोगाधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
सोही संहिताको दफा २७३ मा "सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए पनि प्रतिकूल भोग प्राप्त हुने छैन" भनी बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ । 'यस स्थितिमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी जतिसुकै लामो समयसम्म भोगचलन गरेको भए तापनि सो भोगका आधारमा कानुनी रूपमा भोगाधिकार वा स्वामित्व सिर्जना हुन सक्दैन,' फैसलामा भनिएको छ।'
स्थानीय निकाय वा गाउँ विकास समितिले सरसफाइ प्रवर्द्धनका लागि दिएको शौचालय निर्माण अनुदान, सरसफाइ परिचयपत्र वा अन्य सामाजिक सुविधाहरू नागरिकको स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी दायित्वसँग जोडिने विषय हुन् । यस्ता सुविधा प्राप्त गर्नु र सरकारी जग्गामा भू-स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकार पाउनु फरक कुरा भएको अदालतले प्रस्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारको संवैधानिक र कानुनी दायित्व अन्तर्गत कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुर्जा वितरण गरिएकोमा बाहेक स्थानीय तहले साविकमा बिटौरी बुझेको भए तापनि सार्वजनिक हित र सहरी व्यवस्थापनका लागि अनधिकृत रूपमा सञ्चालित घर, टहरा र पसलहरू हटाउन पत्राचार गर्ने वा कदम चाल्ने अधिकार वैधानिक नै मान्नु पर्ने देखिने फैसलामा उल्लेख छ।
'निश्चित प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिलाई सम्बन्धित जग्गाबाट विस्थापित गर्नु पर्ने भएमा मानवीय प्रयोजन, लोककल्याणकारी उद्देश्य र आवासको हकको प्रचलन गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहले उक्त व्यक्तिको वैकल्पिक जग्गा वा आवास नभएमा उपयुक्त प्रबन्ध गर्न नै सक्दछन् तर शौचालय अनुदान वा सरसफाइ कार्ड जस्ता कल्याणकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्नु र भू-स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त गर्नु नितान्त भिन्न विषय भएको अवस्थामा विवादित जग्गामा भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहको कर्तव्यको विषयमा पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐ, २०७४ को दफा ९७ ले स्थानीय क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गाको संरक्षण, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
सार्वजनिक हित, सहरी व्यवस्थापन र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्नका लागि स्थानीय तहले चाल्ने कदमहरू कानुनसम्मत हुने ठहर गरिएको छ । यद्यपि, सुकुमबासी वा भूमिहीन परिवारलाई हटाउँदा वैकल्पिक बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने विषय भने मानवीय र लोककल्याणकारी पक्षसँग जोडिन सक्ने अदालतले औँल्याएको छ।
